कॅन्टोन्मेंट करवाढीचा सर्वपक्षीयांकडून निषेध

कॅन्टोन्मेंट करवाढीचा सर्वपक्षीयांकडून निषेध

देवळाली कॅम्प । वार्ताहर Deolali Camp

कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने (cantonment board) भुयारी गटार योजनेच्या (underground sewer scheme) देखभाल खर्चासाठी कॅन्टोन्मेंट कायदा (cantonment act) 2006 च्या कलम 67 (जी) अन्वये केलेल्या करवाढीचा सर्वपक्षीयांनी निषेध व्यक्त करत याबाबत 7 नोव्हेंबरला पुन्हा सर्वपक्षीय बैठक (All party meeting) घेऊन 8 रोजी प्रशासनास लिखित इशारापत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने ऐन दिवाळीत (diwali) जनतेला करवाढीचा झटका दिल्याने काल झेंडा चौक येथे सर्वपक्षीय निषेध सभा घेण्यात आली. यावेळी माजी उपाध्यक्ष बळवंत गोडसे (Former Vice President Balwant Godse) व राष्ट्रवादी जिल्हा उपाध्यक्ष रतन चावला यांनी बोर्डाने एकतर्फी घेतलेल्या निर्णयात नागरी लोकप्रतिनिधीचा समावेश नाही. शिवाय कोणताही निकष न लावता ही दरवाढ सुचविली आहे.

हा जनतेवर अन्याय होत असून याबाबत सर्व स्तरांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे, असे सांगितले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (Nationalist Congress) शहर अध्यक्ष अ‍ॅड. बाळासाहेब आडके, रिपाइंचे विश्वनाथ काळे, आर. डी. जाधव, पंडित साळवे आदींनी मनोगत व्यक्त करताना या करवाढीच्या विरोधात प्रसंगी जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला.

सभेस भाजपचे (bjp) भगूर-देवळाली मंडल अध्यक्ष कैलास गायकवाड, अरुण जाधव, अ‍ॅड. अशोकराव आडके, एम. आय. खान, तानाजी भोर, सायरा शेख, संजय भालेराव, जीवन गायकवाड, सुरेश कुसाळकर, नितीन गायकवाड, अजीज शेख, वैभव पाळदे, संजय गोरे आदी उपस्थित होते. यावेळी वपोनि कमलाकर जाधव व सपोनि राहुल मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.

जन आंदोलनाचा इशारा

कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने नव्याने कर आकारणी करण्याचा घेतलेला निर्णय हा जनतेच्या विरोधात असून जोपर्यंत या योजनेचे काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत प्रशासनाने अशी कोणताही करवाढ करू नये. अन्यथा जनतेला सोबत घेऊन आंदोलन करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा बोर्डाचे माजी उपाध्यक्ष सचिन ठाकरे व इतर नगरसेवकांनी दिला आहे.

वास्तविक मलनिस्सारण केंद्राचे काम जरी पूर्ण झाले असले तरी, आठपैकी सहा वॉर्डात पाईपलाईन टाकण्याचे काम काही प्रमाणात झाले आहे. मात्र अद्यापही अनेक ठिकाणी या योजनेचे काम पूर्णत्वास गेलेले नसून झालेले कामदेखील निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे मागील बोर्ड नगरसेवकांनी वेळोवेळी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

आम्ही सत्तेत असताना या योजनेच्या पूर्णत्वाचा दाखला ठेकेदारास दिलेला नाही. मात्र सध्या बोर्डात जनतेचा कोणीही प्रतिनिधी नसताना अचानक प्रशासनाने घेतलेला निर्णय जनतेवर अन्यायकारक ठरणार आहे. अशा निर्णयासाठी प्रशासनाने स्थानिक खासदार, आमदार, माजी लोकप्रतिनिधी, सर्वपक्षीय प्रतिनिधी, व्यापारी, जनता यांचे प्रतिनिधी तसेच काही जाणकारांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेणे अपेक्षित होते.

मात्र प्रशासनाने केलेली कार्यवाही मनमानी स्वरुपाची आहे. जोपर्यंत जनतेचा प्रतिनिधी बोर्डात येत नाही तोपर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये. अन्यथा सर्व जनतेला सोबत घेऊन याविरोधात जन आंदोलन (movement) करण्याचा इशारा माजी उपाध्यक्ष सचिन ठाकरे, बाबुराव मोजाड, भगवान कटारिया, कावेरी कासार, प्रभावती धिवरे, मीनाताई करंजकर, आशा गोडसे आदींनी दिला आहे.

माजी आमदार योगेश घोलप यांचा विरोध

कॅन्टोमेंट बोर्ड प्रशासनाने करोनानंतर केलेली दरवाढ ही अन्यायकारक असून ती तातडीने मागे घेण्यात यावी. अन्यथा शिवसेना जनआंदोलन करेन, असा इशारा माजी आमदार योगेश घोलप यांनी लिखित स्वरूपात बोर्डास दिला आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com