
दे. कॅम्प । प्रतिनिधी Deolali Camp
कॅन्टोन्मेंट कायदा 2006 मधील कलम 41व उपकलम 15 नुसार 30 एप्रिल2023 रोजी होऊ घातलेली देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची निवडणूक संरक्षण विभागाने भारत सरकारचे 17 मार्च 2023 चे राजपत्रानुसार रद्द केल्याने इच्छुक उमेदवारांची घोर निराशा झाली आहे.
देशभरातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या निवडणुका गत तीन वर्षांपासून प्रलंबित असताना 17 फेब्रुवारी 2023 च्या राजपत्राद्वारे पंचवार्षिक निवडणुका जाहीर करून त्या 30 एप्रिल 2023 रोजी घेण्याचे निश्चित करण्यात आलेले होते, त्यानुसार स्थानिक प्रशासनाने बोर्डाचे अध्यक्ष यांच्या माध्यमातून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलेला होता,
त्यानुसार 23 मार्च 2023 रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, 28 मार्च 2023 रोजी माघार, 30 एप्रिल 2023 रोजी मतदान व 2 मे 2023 रोजी मतमोजणी अशी प्रक्रिया सुरू झालेली असतानाच काल (दि. 17)दुपारच्या सुमारास संरक्षण विभागाचे संयुक्त सचिव राकेश मित्तल यांच्या आदेशानुसार भारत सरकारचे 17 फेब्रुवारीचे राजपत्र रद्द करण्याबाबत सूचना देऊन निवडणुका रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे पायाला भिंगरी बांधलेल्या वॉर्डातील इच्छुकांचा हिरमोड झाला.
मनपात होऊ शकतो समावेश
देशभरातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा समावेश लगतच्या महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांमध्ये करणेबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू झालेली होती. मात्र निवडणुका जाहीर झाल्याने ही कार्यवाही मागे पडत असल्याचे बघून कॅन्टोन्मेंट विकास मंचच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निवडणुका रद्द करून लगतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांचे विलीनीकरण करण्याबाबत मागणी करण्यात आली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार संरक्षण मंत्रालयाकडून निवडणुका रद्द करण्यात आल्याची अधिसूचना 17 मार्च रोजी काढण्यात आली. त्यामुळे पुढील निवडणुका कोणत्या माध्यमातून होतात, हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल.
लोकशाही प्रणाली देशामध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. त्यामुळे जनतेला आपले हक्काचे लोकप्रतिनिधी या ठिकाणी बसविणे कठीण झाले आहे. प्रशासकीय अधिकार्यांच्या माध्यमातून जनतेवर राजकारण्यांचे धोरण सरकारचे यातून दिसून येते, ही बाब लोकशाहीसाठी योग्य नाही.
- रतन चावला, जिल्हा उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस