सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे पुनरुज्जीवनाची करण्याची मोहीम

भविष्यातील धोके टाळण्याचे आवाहन
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे पुनरुज्जीवनाची करण्याची मोहीम
USER

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

नाशिक तालुक्यातील 1925 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे (co-operative housing societies ) कायदेशीर पुनर्जीवन करण्याची मोहीम नाशिक तालुका सहकार उपनिबंधकांनी (Deputy Registrar of Co-operatives ) सुरु केली आहे.

नाशिक तालुका कार्यक्षेत्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या दि. 31/08/2021 अखेर 1925 इतकी आहे. सदर संस्था या सहकार कायद्याचे पालन करत नसल्याने सन 2015 साली घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षण मोहिमेत निदर्शनात आल्याने त्यांच्यावर मार्च 2015 पासून अवसायनाची अंतिम कार्यवाही करण्यात येऊन त्यांच्यावर अवसायक यांची नेमणुक केलेली आहे.

अवसायनातील 1925 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांचे पुनर्जीवन प्रस्ताव सर्व कायदेशीर पुर्तता करुन अवसायकामार्फत उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, सहकार संकुल, सारडा सर्कल, उर्दू हायस्कुलच्या बाजुला, यांच्या कार्यालयास सादर करण्याचे आवाहन केलेे आहे. ज्या संस्था पुनर्जीवन प्रस्ताव सादर करणार नाही त्या संस्थाची भविष्यात नोंदणी रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

अवसायानातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थाची नोंदणी रद्द झाल्यास, त्यांना सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे निगम निकाय ( वैधानिक संस्था म्हणून) अस्तित्व नष्ट होईल. अनेक संस्थांचे अद्यापही अभिहस्तांतरण झालेले नाही. त्यामुळे शासनाच्या धोरणा नुसार मोफा अधिनियम 1963 चे कलम 11 (3) अन्वये मानीव अभिहस्तांतरणासाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार नाही. त्यामुळे साधारणतः 70 टक्के संस्थांच्या बाबतीत मालकी हक्काचे व अस्तित्वाबाबतचे प्रश्न निर्माण होतील.

अनेक संस्थांमधील सदनिका अद्यापही विकासक / बिल्डर यांनी संबंधीत सदनिका धारकांना खरेदी दिलेल्या नसल्याने किंवा खरेदी दस्त कायदेशिर नोंदविलेले नसल्याने त्यांच्या मालकी हक्काचा प्रश्न निर्माण होईल. संस्थांच्या मिळकतीचे टायटल बाधीत होईल.संस्था मधील अंतर्गत वाद, समस्या सोडविण्यासाठी प्राधिकरण अस्तित्वात राहणार नाही. सबंधीतांना त्यासाठी सिव्हील कोर्टात जाण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध राहणार नाही.

नैसर्गिक आपत्ती कोसळल्यास ज्या इमारतीचे प्लॉट सोसायटीच्या नावाने वर्ग झालेली नाही, अशा संस्थांच्या बाबतीत प्रवर्तक / बिल्डर / विकासक किंवा पूर्वाश्रमिचे प्लॉट मालक हे दावा करतील. संस्थांच्या देखभाल व दुरुस्ती बाबतच्या समस्या निर्माण होतील. संस्थांची नोंद रद्द झाल्यानंतर त्यांच्या कामकाजासाठी उपविधी / नियमावली अस्तित्वात राहणार नाही. संस्थांचा कारभार अधिनियम, नियम व मंजुर उपविधीतील तरतुदी नुसार सहकारी तत्वे व लोकशाही पध्दती नुसार होणार नाही.

सभासदांकडुन मासिक वर्गणीची थकबाकी वसुल करण्यासाठी कायदेशिर कारवाईची तरतुद राहणार नाही. सदनिका हस्तांतरण करतांना संस्था ना-हरकत दाखल्या शिवाय सदनिका हस्तांतरण करता येणार नाही, त्यामुळे समस्या निर्माण होतील. ज्या संस्थांना शासन व समाज कल्याण विभागा कडुन प्लॉट, अनुदान, कर्ज देण्यात आलेले आहे. त्यांचे बाबतीत मिळकतीच्या अनुषंगाने समस्या निर्माण होतील. ज्या संस्थांनी वित्तीय संस्थांकडुन कर्ज घेतलेले आहे. त्या कर्ज परतफेडीच्या समस्या निर्माण होतील.

म्हणुनच अवसायनातील गृहनिर्माण संस्थांचे पुनर्जीवन अहवाल सादर करुन संस्था पुनर्जीवित करुन घेतलेस उपरोक्त अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही व निबंधकांचे मार्गदर्शनाखाली संस्थांना कामकाज करणे सोईचे होईल. तसेच, आवश्यकता असल्यास संस्थेच्या इमारतीची पुनर्विकास प्रक्रिया राबविण्यात सोपे होईल व संस्थेचे मानीव अभिहस्तांतरण करुन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांचे इमारत असलेल्या जमिनीचे मालक होता येईल. असे सहकार खात्याने स्पष्ट केले आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com