लोकन्यायालया बाबत जनजागृती

लोकन्यायालया बाबत जनजागृती

वाजगाव  |  शुभानंद देवरे Vajgaon

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नाशिक District Legal Services Authority, Nashik यांचेकडून आझादीचा अमृत महोत्सव अंतर्गत लोकन्यायालय Lokadalat बाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती Awarness करण्यात आली .

महाराष्ट्र राज्यातील उच्य न्यायालय विधी सेवा समिती, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नाशिक व कळवण तालुका विधी सेवा समिती द्वारे आज (दि.६) रोजी वडाळा ता.देवळा येथे आझादीचा अमृत महोत्सव साजरा करत कळवण न्यायालयाचे न्यायाधीश .डी. एम.गिते. यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नागरिकांचा मेळावा घेण्यात आला.

नागरीकांना न्यायालयीन विविध प्रकरणांबाबत, तुमचा वाद तुम्हीच सोडविण्याचा सरळ - सोपा बिनखर्चाचा कायदेशीर मार्ग लोकन्यायालय असल्याची माहिती गिते यांनी सांगितले.

यावेळी देवळा पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी (ग्रा.पं) जयवंत भामरे, सुनील पगार, हिरामण शिंदे, धर्मा शिंदे, अड. दिप सोनवणे, राजू केदारे, सुदाम सोनवणे, धनराज सोनवणे, पोलीस पाटील साहेबराव केदारे, पंढरीनाथ शिंदे, बच्छाव, खरे, सोनवणे, अनिल वाघ, न्यायालय कर्मचारी गवळी, बैरंम, ग्रामविकास अधिक कारी देवरे, ग्रा.प.लिपिक देवरे, समाधान केदारे आदी उपस्थित होते.

लोकन्यायालयाचे फायदे

* खटल्यामध्ये साधी-पुरावा, उलटतपासणी, दीर्घ युक्तिवाद याबाबी टाळल्या जाऊन निकाल झटपट लागतो.

* लोकन्यायालयाचा निवडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो.

* लोकन्यायाअंतर्गत निवाद्याविरुद्ध अपील नसून, एकाच निर्णयात कोर्टबाजीतून कायमची सुटका होते.

* कोर्टाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणे लोकन्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी कोर्टामार्फत करता येते.

* वेळ आणि पैसा बचत.

* लोकन्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फीची रक्कम परत मिळते.

मोफत विधी सहाय्य कोणास मिळू शकते?

१) महिला व मुले

२) अनुसूचित जाती व जमातीचे सदस्य

३) ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २ लक्ष पेक्षा जास्त नाही अश्या व्यक्ती.

४) अद्योगिक कामगार

५) तुरुंग / कस्टडीतील व्यक्ती.

६) विपत्ती, वांशिक हिंसाचार, जातीय हिंसाचार, नैसर्गिक आपत्ती जसे पूर, दुष्काळ, भूकंप किंवा औद्योगिक आपत्तीना बळी पडलेल्या व्यक्ती.

७) विकलांगत अधिनियम १९९५ नुसार विकलांग व्यक्ती.

८) मानवी अपव्यापाराचे बळी तसेच भिक्षेकरी.

मोफत विधी सहाय्यामध्ये याचा समावेश

* सरकारी खर्चाने वकिलांची नेमणूक केली जाते.

* न्यायालयीन वादाच्या अनुषंगाने होणार इतर खर्च दिला जातो.

Related Stories

No stories found.