शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

शिरवाडे वणी । वार्ताहर | Shirwade Wani

महाराष्ट्र राज्याच्या (State of Maharashtra) सत्तेवरील विराजमान महाविकास आघाडी शासनाने (Mahavikas Aghadi Govt) पात्र शेतकर्‍यांच्या (farmers) खात्यामध्ये महात्मा फुले पीक कर्ज माफी (Mahatma Phule Crop Debt Forgiveness) देण्यासोबत

नियमित कर्ज भरणा करणार्‍या शेतकर्‍यांना (farmers) देखील सानुग्रह अनुदान (grant) देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु शिवसेनेतून (shiv sena) बंडखोरी करीत स्थापन झालेल्या नवनियुक्त भाजप (bjp) शिंदे गट सरकारने आघाडी सरकारचा हा निर्णय फेटाळून लावल्यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा धक्का बसला आहे.

बदलत्या हवामान काळात दुष्काळ, गारपीट, फयान, पावसाची अवकृपा, मजूर टंचाई, अस्मानी सुलतानी संकटे, कनिष्ठ दर्जांच्या बियाणांमुळे दुबार पेरणी, करोना (corona) रोगाची महामारी या अनेक विविध कारणांनी शेतकरी वर्ग त्रस्त झाला आहे. शेतकर्‍यांची दुर्दशा संपून त्यालाही अच्छे दिन यावेत.

कृषी क्षेत्रातील अडचणी शेतकरी आणि शेती व्यवसायाला आव्हान देणार्‍या ठरत आहेत. राज्याच्या महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) शासनाने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Former Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी पात्र शेतकर्‍यांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्याच्या निर्णय घेतला होता.

मागील पंचवार्षिक निवडणुकीतील निवडून आलेल्या भाजप सरकारने (BJP government) देखील दीड लाखापर्यंतची पीक कर्जमाफी (Crop debt forgiveness) जाहीर केली होती. परंतु पात्र, अपात्र करता करता शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचितच राहून गेले. या गंभीर बाबीची दखल घेण्यासाठी महाविकास आघाडीने महात्मा फुले पीक कर्ज माफी योजना अंतर्गत 25 हजारावरून 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. परंतु करोना रोगाच्या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफी देण्याची राखून ठेवण्यात आली होती.

राज्याच्या विधिमंडळाने बैठकीत अचूक निर्णय घेऊन नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना जुलै महिन्याच्या प्रारंभी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा करण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले होते. परंतु शिवसेनेतून बंडखोरी करून नुकत्याच नव्याने स्थापन झालेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नियमित कर्ज भरणा करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपये कर्जमाफी देण्याचा निर्णय लांबवला आहे. सध्या तरी सर्वच शेतकरी वर्ग आर्थिक संकटात सापडला आहे.

तरी शासनाने पात्र आहे की अपात्र आहे, तसेच थकबाकीत आहे की नियमित कर्ज भरणा करणारे आहे हे न पाहता सर्वच शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची गरज आहे असे लक्षात घेता नव्याने परिपत्रक जाहीर करावे. तसेच नियमित अनियमित बघता काही ठराविक शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ होत असतो व खर्‍या अर्थाने गरज असलेले शेतकरी लाभ घेण्यापासून नियमित वंचितच राहत असतात.

शासनाने कर्जमाफी देताना लहान मोठा शेतकरी अथवा नियमित अनियमित कर्ज भरणारे किंवा पात्र अपात्र असा भेदभाव न करता प्रति लाखांवर अथवा एकरी अनुदान अथवा कर्जमाफी दिल्यास सर्वांना त्याचा सारख्या प्रमाणात निश्चितच फायदा होईल. त्यामुळे विद्यमान सरकारने शेतकरी हिताला प्राधान्य देण्याची मागणी होत आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com