
नाशिकरोड । प्रतिनिधी | Nashik Road
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी 1 एप्रिलपासून ई-ऑफीस प्रणाली (E-Office System) सुरू करणार असल्याची घोषणा नुकतीच केली असून त्यामध्ये पेपरलेस व्यवहार (Paperless work) करण्यावर भर असेल.
त्या दिशेने महावितरणने (Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited) बिलांच्या बाबतीत यापूर्वीच काम सुरू केले असून गो ग्रीन योजनेचा (Go Green scheme) लाभ घेऊन वीज ग्राहकांनी पर्यावरण (environment) वाचविण्यास मदत करावी आणि प्रत्येक बिलात दहा रुपये सवलत मिळवावी, असे आवाहन अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल (Managing Director Vijay Singhal) यांनी केले.
ते म्हणाले की, महावितरणच्या (MSEDCL) गो ग्रीन योजनेत (Go Green scheme) ग्राहकांनी छापील कागदी बिलाच्या ऐवजी ईमेलने येणार्या पेपरलेस बिलाचा (Paperless bill) पर्याय स्वीकारला तर त्यांना कागदी बिल पाठविणे बंद केले जाते व प्रत्येक बिलात दहा रुपये सवलत देण्यात येते.
त्यांनी सांगितले की, ई -ऑफीस प्रणालीमध्ये प्रत्यक्ष कागदाचा वापर न करता माहिती तंत्रज्ञानाचा (Information Technology) वापर करून पेपरलेस कामावर भर आहे. वीज ग्राहकांनी गो ग्रीनच्या (Go Green) सवलतीचा लाभ घेतला तर छापील बिले (bills) कमी होऊन कागदाचा वापर कमी होईल व पेपरलेस कामाला चालना मिळेल तसेच पर्यावरणाचे रक्षण होईल. गो ग्रीन योजनेचा आतापर्यंत तीन लाख 56 हजार ग्राहकांनी लाभ घेतला आहे.
ज्या ग्राहकांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांना महावितरणच्या (MSEDCL) वेबसाईटवर जाऊन ग्राहक क्रमांक आणि बिलिंग युनिट ही माहिती भरून नोंदणी करता येते. महावितरणच्या मोबाईल पवरूनही नोंदणी करता येते. नोंदणी करणार्या ग्राहकाला ओटीपी क्रमांक पाठविण्यात येतो. त्यामुळे नेमक्या संबंधित ग्राहकाकडूनच नोंदणी होत असल्याची खात्री होते.
त्यानंतर ग्राहकाला त्याने दिलेल्या ईमेल आयडीवर एक लिंक पाठविली जाते. लिंकवर क्लिक करून पडताळणी केली की प्रक्रिया पूर्ण होते. पुढच्या बिलापासून ग्राहकाला त्याची बिले ईमेलने पाठविली जातात व कागदी छापील बिले बंद केली जातात. ग्राहकाला हवे तेव्हा त्याला ईमेलने आलेल्या बिलाचा प्रिंट घेता येतो. त्यासोबत सर्वच ग्राहकांना त्यांच्या बिलाविषयी नियममाहिती देणारे एसएमएसही पाठविले जात आहेत.