न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लक्ष

सोसायटी, ग्रामपंचायत सदस्यांचा विमाकवच
न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लक्ष

पंचवटी। वार्ताहर Panchavati-Nashik

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीला (Nashik Agricultural Produce Market Committee) उच्च न्यायालयाने (High Court) धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई केलेली असताना तसेच, समितीला मुदत वाढ (term extension) देतांना पणन संचालकांनी देखील मुदत वाढ दिलेल्या कार्यकाळात कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येऊ नये असे स्पष्ट आदेश दिलेले असताना देखील संचालक मंडळाने निवडणूक (election) डोळ्यापुढे ठेवून बाजार समितीचे मतदार असलेल्या सोसायटी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांचा (grampanchayat member) विमा (Insurance) काढला आहे .

यामुळे उच्च न्यायालयाचा अवमान झाला असून 21 ऑक्टोबरला उच्च न्यायालयात होणार्‍या अंतिम सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील नाशिक (nashik), त्रंबकेश्वर (trumbakeshwar) आणि पेठ (peth) या तीन तालुक्यांतील ग्रामपंचायत सदस्य व विविध कार्यकारी सोसायटीचे संचालक अशा सुमारे तीन हजार 100 जणांना विमाकवच देण्याचा निर्णय बाजार समितीने दि. 7 सप्टेंबर 2021 रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत घेतला होता .

नाशिक बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ गेल्या वर्षी दि. 19 ऑगस्ट 2020 रोजी संपुष्टात आला होता. मात्र, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सहकार व पणन विभागाने संचालक मंडळास दोन वेळा मुदतवाढ दिली होती. कायद्यात वर्षापेक्षा अधिक मुदतवाढ देण्याची तरतूद नसताना देखील तिसर्‍यांदा मुदतवाढ घेण्याचा ठराव करून जिल्हा उपनिबंधकांना देण्यात आल्याने माजी सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेत राज्य शासन, पणन संचालक, जिल्हा उपनिबंधक (District Deputy Registrar) व बाजार समितीविरोधात याचिका दाखल केली होती.

बाजार समिती बरखास्त करावी आणि बाजार समितीस पुन्हा मुदतवाढ मिळू नये, हे याचिकेतील मुख्य मुद्दे होते. या याचिकेवर ता.15 सप्टेंबर 2021 रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात चुंभळे यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करीत बाजार समितीची मुदतवाढ संपली असून, त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही, अशी बाजू मांडत बाजार समितीने नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत ग्रामपंचायत, सोसायटी सदस्य यांना विमाकवच देण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती.

तसेच, नियमानुसार संचालक मंडळाला असे निर्णय घेता येत नाही, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे पुढील सुनावणी होईपर्यंत बाजार समितीच्या विमाकवच योजनेस उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या याचिकेवरील अंतिम सुनावणी 21 ऑक्टोबरला होणार आहे. बाजार समितीच्या मतदारांना उद्देशून दिवाळीच्या शुभेच्छा देत सर्व सदस्यांना विमाकवच देण्यात येत असल्याचा निर्णय बाजार समितीने घेतला असल्याचे पत्र तयार केल्याने उच्च न्यायालयाचा अवमान झाला असल्याचा दावा काही संचालक, कर्मचारी यांनी केला आहे.

उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर 21 ऑक्टोबरला अंतिम सुनावणी होणार आहे . यावेळी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची करण्यात आलेली पायमल्ली हे देखील चुंभळे यांचे वकील निदर्शनास आणून देणार आहे . त्यामुळे उच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे .

बाजार समितीमध्ये चाललेला मनमानी कारभार आणि उच्च न्यायालयाचा देखील अवमान केला जात असल्याबाबत मुख्यमंत्री,राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण,पणन संचालक,विभागीय सहनिबंधक,जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे तक्रार केली आहे . आत्ता काही कारवाई करायची ती शासनच करेल. संबंधित विभागातील अधिकार्‍यांना सुरु असलेले बेकायदेशीर कामकाज दिसत नाही का ?

- शिवाजी चुंभळे, माजी सभापती, नाकृउबा समिती

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com