
नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशानुसार नाशिक महापालिकेत 27 टक्के आरक्षण ओबीसी समाजाला ( Political Reservation To OBC Community ) मिळणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने काढलेल्या आरक्षण सोडतीत खूश झालेले माजी नगरसेवक व इच्छुक उमेदवार पुन्हा नव्याने सोडत निघणार असल्याने धास्तावले आहेत. नवीन सोडतीत प्रभाग राहणार की जाणार, या चिंतेने धाकधूक सुरू झाली आहे. तर ज्यांचे प्रभाग मागील सोडतीत महिला आरक्षित झाले होते ते पुन्हा खुले होतील, या आशेने ते पुन्हा उत्साहाने कामाला लागले आहेत.
महापालिका निवडणुकीसाठी नव्याने आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. आरक्षण सोडत ही इच्छुक उमेदवार तसेच विद्यमान नगरसेवकांचे राजकीय भवितव्य ठरवत असते.
आधी काढलेल्या सोडतीत सर्वच पक्षांतील अनेक दिग्गज नगरसेवकांना आपले प्रभाग गमवावे लागले होते. तर, काही नवख्या इच्छुकांना अचानक प्रभागात संधी चालून आल्याने त्यांचा उत्साह वाढला होता.
यापूर्वी ओबीसी आरक्षण विना महिला आरक्षण व इतर आरक्षणची सोडत काढण्यात आली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 27 टक्के ओबीसी आरक्षण लागू केल्यानंतर नव्याने महिला आरक्षणाची सोडत तसेच ओबीसी आरक्षणाची सोडत काढण्यात येणार असल्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.
सध्या राज्यात एकनाथ शिंदे यांचे सरकार असल्यामुळे सरकारचा फायदा कोणाला होतो याकडे देखील लक्ष लागले आहे कारण यापूर्वी सोडत काढण्यात आली त्यावेळेस राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते.