निधी वाटपात मनमानी - आ.कांदे

मनमाड | प्रतिनिधी Manmad

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा नियोजन समिती नाशिक अंतर्गत 30549/5054 रस्ते व ल.पा बंधारे इतर योजनाचे निधी वाटप करताना मनमानी करत असल्याचा आरोप नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांनी केला. तसेच त्यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र विधानमंडळाचे प्रधान सचिवाकडे विशेषाधिकार भंगाची सूचना पत्र पाठविले आहे.

विधानमंडळाचे प्रधान सचिव यांना पाठविलेल्या विशेषाधिकार भंग सूचना पत्रात म्हटले आहे कि मी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 274 अन्वये सूचना देऊ इच्छितो कि जिल्हा नियोजन समिती नाशिक अंतर्गत 30549/5054 स्ते व ल.पा बंधारे इतर योजनाचे निधी वाटपाबाबत गैर कारभार झाला असल्याची बाब मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक यांना दि.30 नोव्हेंबर आणि 6 डिसेंबर रोजी पत्रान्वये निदर्शनास आणून दिली होती.

तसेच महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय जिवायो-2015 प्र. क्र. 191/प रा - 8 दिनांक 03 सप्टेंबर, 2016 नुसार 3054 / 5054 रस्ते अंतर्गत निधी वाटप करताना जिल्हा परिषदेला निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नियतव्य दायित्वाचा मेळ घालून दायीताची कामे पूर्ण निधी देऊन उरलेला शिल्लक निधी दीड पट नियोजन करावे. तद नंतर हा निधी तालुक्याच्या भौगोलिक क्षेत्रानुसार वाटप करण्यात यावा अशी शासन निर्णयात स्वयंस्पष्ट रित्या नमूद असतानाही उपरोक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक हे मनमानी पद्धतीने निधी वाटप करीत आहेत. उपरोक्त बाब मा. जिल्हाधिकारी नाशिक यांना दि.2 मार्च 23 रोजी यांना पत्राद्वारे कळविले आहे

.याबाबत असे नमूद करण्यात येते की, सन्माननीय आमदारांना त्यांच्या मतदार संघातील विकास कामे करण्यासाठी विधीमंडळाच्या सभागृहाद्वारे निधी उपलब्ध केला जातो. सदरहु निधीचा विनियोग जनकल्याणाची कामे यशस्वीरित्या राबवण्यासाठी प्रशासनाच्या माध्यमातून करत असतात. जनतेचा सेवक या नात्याने सन्माननीय आमदारांनी सुचवलेल्या कामांना कोणत्याही प्रकारचा दुजाभाव अथवा कुहेतू न ठेवता सन्माननीय आमदारांना सुचवलेल्या कामांना निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तथापि प्रस्तुत प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक यांनी निधी वाटपात गैरवापर केला ही बाब सन्माननीय आमदार व विधीमंडळाचा सभागृहाचा अवमान होतो.

आणखी असे की, संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/ विधानपरीषद सदस्य यांच्याकडून आलेली पत्र/ अर्ज / निवेदनावर पोच देणे / त्याच स्तवर कार्यवाही करणे, माहिती पुरवणे व अंतिम उत्तर देणे यासंदर्भातील महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाचे 6 एप्रिल, 2002 च्या परिपत्रकामध्ये विधानसभा सदस्यांनी पाठविलेल्या कोणत्याही पत्रांना कोणत्याही परीस्थित एक आठवड्याच्या आत पोच देणे व एक महिन्याच्या अंतिम उत्तर देण्याचे अशा प्रकारची सूचना प्रशासकीय अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत.तथापि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक यांनी मी दिलेल्या उपरोक्त दोन्ही पत्रांना अद्यापही अंतिम उत्तर दिलेले नाही. ही बाब उपरोक्त सूचनांचे उल्लंघन करणारे आहे.अतः उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक यांच्या विरुद्ध विशेषाधिकार भंगाची सूचना कृपया स्वीकृत करण्याची आमदार कांदे यांनी विनंती केली आहे

बैठक घेऊनच निधी खर्च करा

नाशिक । प्रतिनिधी

पुनर्नियोजनाकरिता निधी खर्च व्हावा, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित करूनच सदरचा निधी खर्च करण्यात यावा. तसे न केल्यास सर्वस्वी आपणास जबाबदार धरण्यात येईल, अशी मागणी आ. सुहास कांदे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे करत पत्राद्वारे थेट इशारा दिला आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आलेल्या पत्रात आ. कांदे यांनी म्हटले आहे की, शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध खात्यांना वर्ग करण्यात येतो. या निधीचे पुनर्नियोजन अंतर्गत शिल्लक असलेला निधी खर्च करणेकरिता जिल्हा नियोजन समिती किंवा कार्यकारी समितीची मान्यता घेणे गरजेचे आहे. परंतु, सद्यस्थितीत कार्यकारी समिती अस्तित्वात नाही. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेऊनच सदर निधी खर्च करावा, असा शासन निर्णय आहे. त्यामुळे पुनर्नियोजनचा निधी खर्च करण्याकरता जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यात यावी. त्यानंतरच निधी खर्च करण्यासाठी मान्यता देण्यात यावी, असे न केल्यास यास सर्वस्वी आपणास जबाबदार धरण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.