<p><strong>नाशिक । प्रतिनिधी</strong></p><p>जिल्हा परिषदेला प्राप्त होणारी वार्षिक कर वसूली आणि ठेवींवरील व्याज यावरच संपूर्ण भिस्त असणारा जिल्हा परिषदेचा सन 2021-22 चा अर्थसंकल्प तब्बल 15 कोटी रुपयांनी कोसळला अन अवघ्या 30 कोटी 95 लाख रुपयांवर स्थिरावला आहे. मागील वर्षीचे 15 कोटी रुपयांचे दायित्व विचारात घेवून सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण 45 कोटी 47 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प बुधवारी (दि.10) मंजूर करण्यात आला. कोविड-१९चाही अर्थसंकल्पाला काहीसा फटका बसला आहे.</p> .<p>जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि.10) झालेल्या अर्थसंकल्पीय सभेत अर्थ व बांधकाम सभापती डॉ.सयाजी गायकवाड यांनी ऑनलाईन पध्दतीने अर्थसंकल्प सादर केला. </p><p>यावेळी सभापती संजय बनकर, सुशिला मेंगाळ, अश्विनी आहेर, सुरेखा दराडे, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे यांसह सदस्य उपस्थित होते. करोनाच्या पार्श्वभूमिवर अर्थसंकल्पीय सभा ऑफलाईन घेण्यासाठी सदस्य आग्रही असताना पदाधिकार्यांनी ऑनलाईन सभा घेतली.</p><p>सभेच्या सुरुवातीपासूनच आवाज व्यवस्थित ऐकू येत नसल्याचे सांगत भाजपचे गटनेते डॉ.आत्माराम कुंभार्डे, राष्ट्रवादीचे उदय जाधव, सिध्दार्थ वनारसे, महेंद्रकुमार काले, शिवसेनेचे दीपक शिरसाठ यांनी अध्यक्षांच्या दालनात जात ऑनलाईन सभा रद्द करण्याची मागणी केली. सदस्यांचा आवाजच पोहोचणार नसेल तर सभा ऑफलाईनच घ्या, असा आग्रह त्यांनी धरल्यामुळे सभेच्या सुरुवातीलाच गोंधळ झाला. </p><p>प्रशासनानेे नियोजन केल्याचे सांगत अध्यक्षांनी या सदस्यांना दालनातच बसण्याचा आग्रह धरला. ‘आम्ही येथे बसलो तर, विरोध करताच येणार नाही, असे म्हणून या सदस्यांनी अध्यक्षांच्या दालनातून बाहेर पडत अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांच्या ‘व्हीसी’ रुममधून सभेत सहभाग घेतला.</p><p><em><strong>अध्यक्ष चषकासह पुरस्कार रद्द</strong></em></p><p>विशेष म्हणजे अर्थसंकल्पातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष चषकासह जिल्ह्यातील आदर्श ग्रामसेवक, शिक्षक पुरस्कारही रद्द केले. तसेच विषय समिती सदस्यांच्या वार्षिक अभ्यास दौर्यांना ‘कात्री’ लावून तो निधी विकास कामांकडे वर्ग करत ‘सेस’ निधी दोन कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला आहे.</p>
