वित्त आयोग निधीचे समान वाटप करा

जि.प.सर्वसाधारण सभेत सदस्यांची मागणी
वित्त आयोग निधीचे समान वाटप करा

नाशिक । प्रतिनिधी

केंद्र शासनाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्राम पंचायत अशा तीन स्तरावर विविध विकास कामांसाठी वर्षभरात 32 कोटी 80 लाख रुपये चार टप्प्यांमध्ये पाठविलेले आहेत. मात्र,हा निधी अजूनही जिल्हा परिषदेकडे तसाच अखर्चित पडून आहे. या निधीचे नियोजन जिल्हा परिषदेने अद्याप का केले नाही ? असा मुद्दा लावून धरत याविषयी सदस्यांनी विचारणा केली.या निधीचे आता समान वाटप करा,अशी जोरदार मागणी सदस्यांनी सर्वसाधारण सभेत केली आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पध्दतीने सर्वसाधारण सभा झाली.या सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे,कृषी व पशुसंवर्धन सभापती संजय बनकर, महिला व बालकल्याण सभापती अश्विनी आहेर, शिक्षण व आरोग्य सभापती सुरेखा दराडे, समाजकल्याण सभापती सुशिला मेंगाळ यांसह विभागप्रमुख, सदस्य सहभागी झाले होते.यावेळी चर्चेत महेंद्रकुमार काले, दीपक शिरसाट, डॉ. आत्माराम कुंभार्डे. नूतन आहेर, मनिषा पवार यांनी सहभाग घेतला.यांसह विभागप्रमुख, सदस्य सहभागी झाले होते.

या सभेत कळवण तालुक्यातील मानुरच्या सदस्या गितांजली पवार यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाचा मुद्दा उपस्थित केला. जून 2020 मध्ये 16 कोटी 40 लाख रुपये जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहेत. वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने 32 कोटी 80 लाख रुपये प्राप्त झाले असताना त्याबाबत जिल्हा परिषदेने नियोजन का केले नाही ? असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.माजी उपाध्यक्षा नयना गावित यांनीही समान निधी वाटपाची आग्रही भूमिका मांडली.

यावर उत्तर देताना उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी म्हणाले की, बंधित व अबंधित अशा स्वरुपात निधी खर्च करण्याचे प्रमाण शासनाने ठरवून दिले आहेत.त्यातही संगणक परिचालकांची पदे भरली जातील. बंधित निधीतील 50 टक्के खर्च हा पाणी पुरवठ्यावर खर्च केला जाईल आणि उर्वरित 50 टक्के खर्च हा स्वच्छतेसाठी वापरात येणार आहे.

त्यामुळे निधी खर्चाच्या बाबतीत ग्राम पंचायतींना यापूर्वी असलेल्या सूचनांच्या आधारे नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, त्याबाबत ग्रामविकास विभागाने अद्याप कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत, असे स्पष्ट केले.पंधराव्या वित्त आयोगाचे नियोजन हे मानवविकास निर्देशांकानुसार करावे की भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या आधारे करायचे याविषयी ग्रामविकास विभागाचे मार्गदर्शन मागवण्यात आल्याचे प्रशासनाने यावेळी स्पष्ट केले. त्यासाठी जिल्ह्यातील 1275 (75 टक्के) ग्राम पंचायतींचे पीएमएस पूर्ण झाल्याचेही तपरदेशी यांनी सांगितले.

तब्बल वर्षभरापासून हा निधी प्राप्त झालेला असताना केवळ नियोजनाअभावी तो खर्च होत नसल्याबद्दल सदस्यांनी प्रशासनाच्या नाकर्तेपणा बद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तरतुदींच्या अनुषंगाने सर्व बाबी विचारात घेऊन येत्या 15 दिवसांत नियोजन पूर्ण करण्याचे आदेश अध्यक्ष क्षिरसागर यांनी यावेळी दिले.

आवश्यक त्या उपाययोजना करा- डॉ.कुंभार्डे

करोनाच्या संभाव्य तीसर्या लाटेचा विचार करुन पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करताना आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची सूचना डॉ.आत्माराम कुंभार्डे यांनी केली. त्याविषयी प्रत्येक सदस्याकडून पत्र मागवण्याचे आदेशही क्षिरसागर यांनी प्रशासनाला दिले.सदस्यांमध्ये दुजाभाव न करता सर्वांना समान निधी देण्याची मागणी माजी उपाध्यक्ष नयना गावित यांनी केली. कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासन जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी दिले.

असा होतो वित्त आयोगाचा खर्च

जिल्हा परिषदेला प्राप्त वित्त आयोगाच्या रकमेच्या 60 टक्के निधी हा बंधीत तर 40 टक्के निधी हा अबंधित असे वर्गीकरण केले जाते. यात 80 टक्के जिल्हा परिषद, 10 टक्के पंचायत समिती आणि 10 टक्के ग्रामपंचायतीला दिला जातो. याबाबत जिल्हा परिषदेने भौगोलिक परिस्थिती अथवा मानव विकास निर्देशांक यानुसार नियोजन करणे अपेक्षित असते.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com