आदिवासींना प्रलंबित जमिनींचे वाटप करा

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ
आदिवासींना प्रलंबित जमिनींचे वाटप करा

ओझे | वार्ताहर

वनहक्क कायद्यांतर्गत राज्यातील शेकडो आदिवासींच्या प्रलंबित जमिनींचे वाटप लवकरात लवकर करण्यात यावे, अशी मागणी राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी केली...

आज झिरवाळ यांनी केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर, आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांची भेट घेतली.

भेटीदरम्यान त्यांनी दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांना निवेदन सादर केले. बैठकीत राज्यातील आदिवासींशी निगडीत अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच आदिवासांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी संबंधितांना निर्देशित करावे.

आतापर्यंत राज्यातील १ लाख ८५ हजार ९२६ आदिवासी लाभार्थ्यांना ४ लाख २३ हजार ६४१ हेक्टर जमीन मंजूर करण्यात आली आहे. शेकडो शेतकरी या लाभापासून वंचित आहेत. त्यांनाही वनहक्क कायद्यांतर्गत लवकरात लवकर जमीन देण्यात यावी, अशी मागणी झिरवाळ यांनी केली आहे.

नियमाप्रमाणे सुविधा मिळाव्यात

राज्यातील संरक्षित वन क्षेत्रातील आदिवासींची अनेक गावे हलविण्यात आली. त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले मात्र आताही पुनर्वसन झालेले आदिवासी सुविधेपासून वंचित आहेत. त्यांना नियमाप्रमाणे सुविधा देण्यात याव्यात.

नवीन होणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग सुरत-नाशिक-अहमदनगर (ग्रीनफील्ड) च्या भूसंपादनासाठी आदिवासी भागातील जमीन संपादित केली जाईल. या बदल्यात आदिवासींना वनहक्कातंर्गत जमीन मिळण्याची मागणी झिरवाळ यांनी केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांच्याकडे केली.

याविषयी लकरच केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन केले जाईल, असे केंद्रीय मंत्री जावडेकर यांनी सांगितले.

जीवनावश्यक वस्तू द्या

जंगलात वास्तव्यास असणारा आदिवासी जंगलातील लाकडावर अवलंबून असतो. त्यांची ही अवलंबितता कमी करण्यात यावी यासाठी त्यांना सौर ऊर्जा पंप, स्टोव्ह आणि दिव्यांसह गॅस कनेक्शन देण्याची मागणी झिरवाळ यांनी केंद्रीय मंत्री मुंडा यांच्याकडे केली.

आदिवासींचा सहभाग असावा

आदिवासी लोक आजही मोठ्या संख्येने जंगलाच्या सानिध्यात राहतात. त्यामुळे आदिवासी लोकांचा जंगलांचा चांगला अभ्यास आहे. केंद्रीय वने विभागाने महाराष्ट्रातील २४ लाख एकर जंगलात १३५०० संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती स्थापित केल्या आहेत. या समित्यांमध्ये आदिवासी लोकांचा सहभाग असावा. अथवा नव्या योजनेव्दारे आदिवासींचा सहभाग करण्यात यावा.

जंगलात इको पर्यटन सुरू करा

आदिवासी समाजाला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जंगलांध्ये इको-पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यात यावे. यामुळे आदिवासी समाजाला नवीन रोजगार मिळेल. वैविध्यपूर्ण वन संपदा राज्यात आहे. त्याचा परिचय सर्वदूर करण्यासाठी आणि जंगलांचे महत्व पटविण्यासाठीही इको-पर्यटन महत्वाचे ठरेल, असेही झिरवाळ यांनी सांगितले.

स्पेशल टायगर रिझर्व्ह फोर्सची संख्या वाढवा

स्पेशल टायगर रिझर्व्ह फोर्सची संख्या वाढवून मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्याची मागणी झिरवाळ यांनी केंद्रीय मंत्री जावडेवर यांच्याकडे केली. ज्या ठिकाणी व्याघ्र प्रकल्प आहेत तेथे आदिवासी लोकांचा थेट संबंध वन्य प्राण्यांशी येतो. मानव-वन्यजीव संघर्षामध्ये अनेक आदिवासी लोकांना आतापर्यंत आपला जीव गमवावा लागला आहे. हा संघर्ष टाळण्यासाठी स्पेशल टायगर रिझर्व्ह फोर्सची संख्या अशा क्षेत्रात वाढवावी. तसेच या फोर्समध्ये आदिवासी तरूणांना भरती करावे.

Related Stories

No stories found.