जिल्हा बँकेत सेवकांचा ठिय्या

जिल्हा बँकेत सेवकांचा ठिय्या

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत (Nashik District Central Co-operative Bank) तात्पुरत्या पद्धतीने नेमणूक केलेल्या 372 सेवकांनी कायम करण्याची मागणी करत सोमवारी (दि.20) बँकेच्या येथील मुख्य कार्यालयात ठिय्या आंदोलन (agitation) केले. दरम्यान, हे सेवक मंगळवारी (दि.21) पुन्हा प्रशासक व इतर अधिकार्‍यांना घेराव घालणार असल्याचे सांगण्यात आले.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 2016 मध्ये तात्पुरत्या पद्धतीने नेमणूक केलेल्या 372 सेवकांनी जिल्हा बँकेतील अधिकारी व वकील पॅनल यांच्यावर फसवणुकीचा आरोप केला आहे. जिल्हा बँकेतील तात्पुरत्या सेवकांची भरती करताना नियमांचे पालन न केल्यामुळे त्यांना कायम करण्याची मागणी जिल्हा औद्योगिक न्यायालयाने (District Industrial Court) फेटाळली आहे. यामुळे सेवक संतप्त झाले असून त्यांनी मुख्य कार्यालयात ठिय्या आंदोलन (agitation) केले.

जिल्हा बँकेच्या तात्पुरत्या सेवकांच्या विरोधात न्यायालयाचा निकाल गेल्यानंतर जिल्हा बँकेनेही या सेवकांना वार्‍यावर सोडल्याची या सेवकांची भावना झाली आहे. हे तात्पुरते सेवक 2016 पासून जिल्हा बँकेत अल्पवेतनावर काम करीत आहेत. कोव्हिड 19 (covid-19) च्या महामारीच्या काळातही त्यांनी बँकेत नियमित सेवा बजावली. दरम्यान या सेवकांची भरती करताना सहकारी विभागाच्या नियमांचे पालन करण्यात आले नसल्यामुळे जिल्हा औद्योगिक न्यायालयाने या सेवकांची कायम करण्याची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला आहे.

या निकालामुळे तात्पुरत्या स्वरुपात काम करणार्‍या या सेवकांचीमध्ये बँक प्रशासन व बँकेच्यावतीने न्यायालयात खटला लढणार्‍या वकिलांविषयी रोष निर्माण झाला आहे. या अधिकार्‍यांनी व वकिलांच्या पॅनलवर आमच्याकडून फीच्या नावाखाली वारंवार पैसे घेतले. तसेच निकाल आमच्याच बाजूने लागणार असल्याची खोटी आशा दाखवली, अशी या सेवकांची तक्रार आहे.

यामुळे दाद मागण्यासाठी या 372 तात्पुरत्या सेवकांनी अचानक सोमवारी (दि.20) जिल्हा बँकेच्या जुन्या इमारतीत प्रवेश करून सेवक, ग्राहक यांचा रस्ता रोखून धरला. जवळपास दोन तास ठिय्या आंदोलन (agitation) केले. मात्र, बँक प्रशासक व वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयात नसल्यामुळे त्यांनी मंगळवारी (दि.21) पुन्हा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते.

या सेवकांना आता या वयात कोठेही नवीन नोकरी मिळण्याची शक्यता नाही. तसेच अल्पमानधनातून उदरनिर्वाह होणे शक्य होत सल्याने हे सेवक जीवाचे बरेवाईट करू शकतात. त्यासाठी प्रशासन अधिकारी व वकिल पॅनल यास जबाबदार राहील, असा इशारा सेवकांनी दिला आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com