
सिन्नर । प्रतिनिधी Sinnar
मनेगावसह 20 गाव पाणीपुरवठा योजनेच्या 20 Village Water Supply Scheme मोठ्या थकबाकीदार असणार्या पांगरी, दापुर, मनेगाव ग्रामपंचायतींनी Grampanchayats त्यांच्याकडील थकबाकीच्या 50% रक्कम तातडीने भरली नाही तर त्यांची सर्व बँक खाती Bank Accounts गोठवावी लागतील असा इशारा गटविकास अधिकारी मधुकर मुरकुटे Group Development Officer Madhukar Murkute यांनी दिला आहे. योजनेतल्या उर्वरित ग्रामपंचायतीनी प्रत्येकी 50 हजार त्वरित भरले नाहीत तर त्यांचीही बँक खाती गोठवण्याचे आदेश गटविकास अधिकार्यांनी दिले आहेत.
योजनेची वीज बिलाची थकबाकी 40 लाखांच्या पुढे गेल्याने वीज वितरणने पाच दिवसांपूर्वी वीजपुरवठा खंडित केल्याने योजनेतील सर्व गावांचा पाणीपुरवठा बंद झाला आहे. त्यावर पाणीपुरवठा समितीची तातडीची बैठक गटविकास अधिकार्यांच्या समवेत बोलावण्यात आली होती. समितीचे अध्यक्ष रवींद्र शिंदे, भोकणीचे सरपंच अरुण वाघ, दापूरचे सरपंच रमेश आव्हाड यावेळी उपस्थित होते.
समितीचे सचिव एम. बी. यादव यांनी योजनेतील गावांकडून सध्याची पाणीपट्टी मिळत असली तरी त्यांच्याकडे असलेली मागील थकबाकीमुळे दर महिन्याला वीज पुरवठा खंडित होत असल्याकडे लक्ष वेधले. आमच्याकडे पंधरा दिवसातून एकदा पाणी येते. त्यामुळे आमच्याकडून त्या प्रमाणातच पाणीपट्टी वसूल करावी अशी मागणी वाघ यांनी केली. सर्व करांची बाकी भरल्यानंतरही केवळ इतर गावे थकबाकी भरत नसल्याने आम्हालाही पाणी मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
थकबाकीदार ग्रामपंचायतींच्या विरोधात प्रशासनाने कारवाई करत त्यांच्याकडील थकबाकी वसूल करावी अशी सूचना त्यांनी केली. पांगरी, चापडगाव, कुंदेवाडीला या योजनेचे पाणी येत नसल्याने आम्ही पाणीपट्टी का भरावी असा प्रश्न त्या गावांच्या ग्रामसेवकांनी उपस्थित केल्यानंतर बैठकीतले वातावरण चांगले तप्त झाले.
आज पाणी येत नसले तरी यापूर्वी या गावांना पाणीपुरवठा होत होता. त्यावेळची थकबाकीही त्यांनी भरली नसल्याकडे इतरांनी लक्ष वेधले. ग्रामपंचायतीत सत्ता बदल झाल्यानंतर नवे पदाधिकारी मागील थकबाकी देण्यास इच्छुक नसल्याचे काही ग्रामसेवकांनी सांगितल्यानंतर गट विकास अधिकारी संतप्त झाले. मागील थकबाकी सर्वांनाच भरावी लागेल अन्यथा योजनेतील इतर गावांना पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित ठेवल्याबद्दल संबंधितांच्या विरोधात कारवाई करावी लागेल असा इशारा त्यांनी दिला.
ग्रामपंचायतींनी आपला निधी विकास कामांऐवजी पिण्याच्या पाण्यासाठी खर्च करण्याची तरतूद असताना त्यात टाळाटाळ करणे गंभीर आहे. या पुढच्या काळात गावचा पाणी प्रश्न गंभीर झाला तर ग्रामपंचायतींवर कारवाई होईल व विकास कामांसाठीही निधी खर्च करता येणार नाही अशी समजही त्यांनी दिली. ग्रामपंचायतीने हा कर भरल्यानंतर त्यातील 50 टक्के रक्कम जिल्हा परिषद अनुदानाच्या रूपात लगेच परत करते हेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्यानंतरही सध्याची बाकी देण्याची तयारी दाखवत मागील थकबाकीबाबत कोणीही पुढाकार घेत नसल्याने कारवाईची पावले उचलण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले.
मनेगाव, पांगरी बु., दापुर या 3 गावाकडेच प्रत्येकी दहा लाखांच्या आसपास थकबाकी असून या तीनही गावांनी तातडीने त्यांच्याकडील थकबाकीच्या 50% रक्कम भरावी, इतर गावांनी किमान पन्नास हजार रुपये तातडीने भरावेत, अन्यथा त्यांची बँक खाती गोठवण्याबाबत नोटीस देण्याची सूचना गटविकास अधिकार्यांनी केली. आमच्याकडे पाणी घेणारे ग्राहक कमी असतानाही कराची आकारणी जादा होत असल्याची तक्रार काहींनी केली.
काही गावात जलकुंभाच्या क्षमतेवर केलेली आकारणी अन्यायकारक असून कराची फेररचना करावी अशी मागणी ग्रामसेवकांनी केली. मात्र, मागची थकबाकी भरून योजना पूर्ववत सुरू होत नाही तोपर्यंत अशी फेररचना करता येणार नाही हे मुरकुटे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी पी. ए. बोरसे, वाय. डी. पापळ, ए. एस. पाटोळे, परेश जाधव, एम. टी. भनगीर, एन. बी. हासे, ए. डी. कानवडे, पी. आर. बोरसे, एन. एम. मोरे, एस. बी. पवार आदी ग्रामसेवक उपस्थित होते.
नऊ महिन्यांपासून सेवकांचे पगार थकीत
आपण समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यापासून गेल्या सात-आठ महिन्यात 17 लाखांची थकबाकी भरली असल्याचे रवींद्र शिंदे म्हणाले. मात्र, त्याच वेळी दर महिन्याला होणारी समितीची बैठक का होत नाही असा प्रश्न काहींनी केला. यापूर्वी समितीच्या मासिक बैठका दापूरच्या जलशुद्धीकरण केंद्रावर व्हायच्या. तेथेच योजनेच्या अडचणीही समजायच्या. मात्र, आता या बैठकीच होत नसल्याने वसुली होत नाही आणि थकबाकी वाढत चालली असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
थकबाकी वर विज वितरणकडून दंड व्याजाची आकारणी करण्यात येत असून ही रक्कम मोठी आहे. हे दंड व्याज माफ करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याची सूचनाही यावेळी करण्यात आली. योजनेतील सेवकांचे नऊ महिन्याचे वेतनही रखडले असल्याची बाब या वेळी समोर आली. समितीचे अध्यक्ष मुसळगावचे तर सचिव मनेगावचे ग्रामसेवक. त्यामुळे समन्वयात अडचणी येत असून मुसळगावचे ग्रामसेवक पी. एस. बाविस्कर यांच्याकडेच समितीचे सचिवपद द्यावे या मागणीनेही यावेळी डोके वर काढले. इतरांचीही नावे पुढे आली. मात्र, कुणी बदलीचे कारण तर कोणी इतर कारणे देत सचिवपदाची जबाबदारी घेण्यात असमर्थता व्यक्त केली.
सर्वाधिक थकबाकीचे गावे
पांगरी बु.- रु. 11, 75, 850, मनेगाव- 9, 83, 052, दापुर- 9, 38, 257, चापडगाव- 1, 32, 836, रामनगर - 1, 22, 896, पाटोळे - 1, 41, 875, दोडी खुर्द - 70, 460, गोंदे- 1, 19, 267, मुसळगाव- 6, 760, दातली- 72, 990, खोपडी- 92, 970, खंबाळे -1, 92, 000, शिवाजीनगर - 71, 818, दोडी बुद्रुक- 67, 350, धारणगाव -15, 990, भोकणी -53, 380, दत्तनगर -31, 980, धोंडवीरनगर- 56, 980, आटकवडे- 1, 77, 413, एकूण- 46, 24, 124