पोषण आहाराचे दुसर्‍यांदा लेखापरीक्षण

शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर
पोषण आहाराचे दुसर्‍यांदा लेखापरीक्षण

पिंपळगाव ब.। प्रतिनिधी Pimpalgaon Basvant.

राज्यातील शिक्षण विभागात शिक्षक आणि अधिकार्‍यांची हजारो पदे रिक्त असताना तसेच राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी(State Director of Education) शालेय पोषण आहाराच्या (School nutrition diet)गेल्या पाच वर्षांतील माहिती त्या-त्या आर्थिक वर्षात नियमित दिलेली असतांनाही पुन्हा नव्याने हिशोबाची माहिती मागितली आहे. त्याबाबतचे परिपत्रक शालेय स्तरावर पाठविण्यात आले आहे.

या परिपत्रकानुसार सन 2015 ते 2020 या पाच वर्षातील शालेय पोषण आहारच्या हिशोबाचे लेखापरीक्षण पुन्हा नव्याने करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. खरे म्हणजे प्रत्येक आर्थिक वर्षात शिक्षण विभागाकडून अनेकदा ही माहिती घेतली जाते. शिवाय वर्षाकाठी ऑडिटही पूर्ण होते. मग पुन्हा का? आणि कितीदा माहिती द्यायची अशा शब्दात शिक्षक बांधवांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.

शालेय पोषण आहार योजनेसाठी शासनाकडून दिल्या जाणार्‍या अनुदानाचा योग्य पद्धतीने वापर होतो का नाही? याची पुन्हा नव्याने पुणे येथील एका खासगी लेखापरीक्षण कंपनीकडून तपासणी लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शालेय पोषण आहाराची माहिती तीन स्तरावर संकलित केली जाणार आहे. त्यात शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महापालिका स्तरावर माहिती संकलित करून पुणे येथे पाठविण्यात येणार आहे.

यामध्ये सन 2015 ते 2020 या कालावधीतील शालेय पोषण आहार योजनेच्या अभिलेखांची तपासणी केली जाणार आहे. सद्यःस्थितीत राज्यामध्ये प्राथमिक विभागात 86 हजार 499 शाळांमध्ये 1 ली ते 8 वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सुमारे 1 कोटी 5 लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. यासाठी शासनाकडून वस्तूंसह कोट्यावधीचे अनुदानही दिले जाते. या लेखापरीक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून शाळांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

त्यानुसार लेखापरीक्षणासाठी सर्व शाळांनी माहिती देणे अनिवार्य आहे. शाळांनी माहिती भरताना उपलब्ध सर्व अभिलेखांचा आधार घेऊन खरी आणि अचूक माहिती भरायची आहेत. तालुका आणि जिल्ह्यांना माहिती भरण्यासाठी ऑनलाइन संकेतस्थळ उपलब्ध करून दिले जाईल. लेखापरीक्षणासाठी शाळांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याने शाळांनी कोणाही व्यक्तीला पैसे देण्याची गरज नाही असे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिनकर पाटील यांनी आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे.

लेखापरीक्षण पडताळणीसाठी मागितलेली माहिती सादर न करणार्‍या शाळाप्रमुखांना 25 हजार रुपये दंड करण्याचा इशारा पत्रात दिला आहे. जिल्हास्तरावरून नियमितपणे आढावा घेऊन सर्व शाळांची माहिती भरण्याचे नियोजन करावे. सर्व शाळांचे लेखापरीक्षण होण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन करण्याची जबाबदारी जिल्हा कार्यालयाची राहील. लेखापरीक्षणास उपस्थित न राहणारे, अभिलेखे सादर न करणार्‍या शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा शिक्षण कार्यालयावर आहे. त्यामुळे सध्या प्रत्येक शाळेवर शिक्षकांची धावपळ सुरु आहे. शिक्षकांना शाळेत विद्यार्थ्यांना शिकवू द्यायचे नाही, फक्त कागदात गुंतवून ठेवायचे अशी भूमिका शिक्षक मांडत आहेत.

आता मागितलेली माहिती पंचायत राज कमिटीच्या वेळेस दिली होती, तरीही परत द्यायची का? दरवर्षी लेखापरीक्षण होते. मग त्याचा डेटा कुठे जातो? कितीतरी मुख्याध्यापक, पद्वीधर शिक्षक, उपशिक्षक जागा रिक्त आहेत. केंद्रप्रमुख हे कामही शिक्षकांनाच करावे लागते. त्यात अशी माहिती वारंवार मागितली जाते, मग शिक्षक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचणार कधी असा प्रश्न जि.प. व माध्यमिक शाळांचे शिक्षक विचारीत आहेत.

ज्ञानदानात अडथळा

मुळात सलग दोन वर्षे कोविडमुळे प्रत्यक्ष वर्ग अध्यापन थांबून होते. आता कुठे या शैक्षणिक वर्षात प्रत्यक्ष वर्ग अध्यापनाला सुरुवात झाली. त्यात पुन्हा नव्याने अशा कामांमध्ये शिक्षकांचा बराचशा वेळ जाणार आहे. त्यामुळे अशी कामे म्हणजे शासनाकडून आलेला एक अडथळाच म्हणावा लागेल.

संजय पगार, शिक्षक नेते

शाळास्तरावरून माहिती

सन 2015 ते 2020 पर्यंतचे कॅशबुक. शिल्लक नोंदवही. तांदूळ खर्च विवरण. शासन खाती भरणा करण्यात आलेल्या रकमांची चलने. योजनेस पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या. त्यातील आधार नोंदणीकृत विद्यार्थी. या काळात अन्न शिजविलेले एकूण दिवस. या काळात वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या भेटी. बचतगटाची निवडण्याची पद्धत. शिजवणारा बचतगट. एनजीओ चे नाव. शाळेतील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था. किचन शेड. परसबागेची उपलब्धता. शाळेस प्राप्त साहित्याच्या नोंदी. प्राप्त अनुदानाचा ताळमेळ. मुख्याध्यापकांचे घोषणापत्र.

रेकॉर्ड शोधणे म्हणजे अध्यापनाला खोळंबा

शिक्षण विभागात अशा काही लहान शाळा आहेत की त्या शाळांना अत्यंत जुजबी अनुदान शासनाकडून मिळत असते. त्या शाळांची रक्कम नाममात्र असते. परंतु तो हिशोब तपासण्यासाठी त्या शाळेचा 2 हजार रुपये रोजचा शिक्षक चार वेळा शाळा सोडून चकरा मारतो. आता मागील पाच वर्षाचे पुन्हा रेकॉर्ड शोधून माहिती देणे म्हणजे अध्यापन कार्याला खोळंबाच होणार.

अनंत गोसावी, राज्य प्रतिनिधी शिक्षक समिती

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com