<p><strong>नाशिक | प्रतिनिधी </strong></p><p>विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे अडल्याने व्यावसायिक महाविद्यालयांवर आर्थिक संकट कोसळले. मात्र, राज्य सरकारने या शिष्यवृत्तीसाठी ५०० कोटींची तरतूद केली असून त्याला वित्त विभागाने मंजुरी दिली असल्याचे कळते...</p>.<p>व्यावसायिक अभ्यासक्रमात अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन, स्थापत्य अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण आदी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना दरवर्षी शैक्षणिक शुल्क स्वरूपात शिष्यवृत्ती मिळत असते. ही शिष्यवृत्ती दोन टप्प्यांत दिली जाते. </p><p>मात्र, काही महाविद्यालयांना २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांतील शिष्यवृत्तीचा पहिला टप्पाही मिळाला नाही. ओबीसी, भटके-विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची अद्यापही शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. याशिवाय महाविद्यालयांना मिळणारा परतावाही मिळाला नसल्याने महाविद्यालयातील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे अवघड झाले होते. </p><p>बऱ्याच महाविद्यालयांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना पाच ते सहा महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. महाविद्यालयांसमोरील या आर्थिक अडचणींबाबत वडेट्टीवार यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. शिवाय शिष्यवृत्तीचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात वळते करावेत, अशी मागणी केली. </p><p>यावर वडेट्टीवार यांनी ५०० कोटींची रक्कम खात्यात वळती करण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यासाठी वित्त विभागाने मंजुरी दिल्याचेही स्पष्ट केले.</p>.<p><strong>‘महाडीबीटी पोर्टल’ डिसेंबरपासून सुरू</strong></p><p>करोनामुळे यंदा शिष्यवृत्तीची अर्ज प्रक्रियाही प्रलंबित होती. मात्र, २०२०-२१ या सत्रासाठी ‘महाडीबीटी पोर्टल’ डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी लवकरच अर्ज करता येणार आहेत.</p>
