<p><strong>नाशिक । प्रतिनिधी </strong></p><p>जिल्ह्यातील ८१० ग्रामपंचायतींपैकी ४२९ ग्रामपंचायती सर्वसाधरण गटासाठी तर २१८ ग्रामपंचायत सरपंच पदे इतर मागास प्रवर्गांसाठी (ओबीसी) राखीव झाली आहेत. अनुसूचीत जातीसाठी ५४ आणि अनुसूचीत जमातींसाठी १०९ ग्रामपंचायतींची सरपंच पदे राखीव झाली आहेत. ग्रामपंचायतींच्या निकालानंतर लक्ष लागून असलेल्या जात प्रवर्ग निहाय सरपंच पदाची सोडत गुरुवारी (दि.२८) तहसील स्तरावर काढण्यात आली...</p>.<p>सरपंच पदासाठी आरक्षण निश्चित झाल्याने आता गावाचा प्रमुख होण्यासाठी गुडघ्याला बाशींग बांधुन बसलेल्यांनी राजकीय गणितं मांडण्यास सुरुवात केली आहे.इच्छुकांनी पदासाठी सहलींचे आयोजन आखत आहेत. आपल्या पॅनलचे सदस्य फुटून समोरच्या कळपात जाऊ नये याची तयारी सुरु केली आहे. <br><br>ग्रामंपचायतींचे निकाल जाहीर होताच अनेक दिग्गजांना धक्का बसला आहे. अनेक ठिकाणी नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळाली. त्यातूनच आता सरपंच होण्यासाठीही चांगलीच चढाओढ सुरु झाली आहे. </p><p>जिल्ह्यातील ६२० ग्रामपंचायतीसह आगामी मार्च २०२५ सालापर्यंत मुदत संपणाऱ्या ८१० ग्रामपंचयतींचेही सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर जाहीर झालेआहे. यातून अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायती मात्र वगळण्यात आल्या आहेत. </p><p>जिल्ह्यात १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२५ या पाच वर्षाच्या काळासाठी १ हजार ३८५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठीचे आरक्षण निश्चिती झाली आहे. त्यातील पेठ,सुरगाणा,कळवण व त्रंबकेश्वर या चार पुर्णत:अनुसूचीत क्षेत्रासाठीच्या ५७५ ग्रामपंचायतींचे या पेसा क्षेत्रामुळे अनुसूचीत जमातीसाठीच राखीव राहाणार असल्याने त्यांचे आरक्षण वगळुन उर्वरीत ११ तालुक्यांसाठीच्या ८१० ग्रामपंचायतींमध्ये ही सोडत काढण्यात आली. </p> .<p><strong>महिला राखीव पदे प्रांताधीकारी स्तरावर</strong></p><p>जात प्रवर्गनिहाय आरक्षणाची सोडत तहसीलदार स्तरावर काढल्यानंतर आता महिलांसाठीची राखीव पदांची सोडत ही ३ फेब्रुवारीला प्रांताधिकारी स्तरावर काढण्यात येणार आहे.</p>
