<p><strong>संगमनेर । Sangamner (शिवाजी शिरसाठ)</strong></p><p>सिन्नर ते खेडपर्यंत पूर्ण झालेल्या या महामार्ग निर्मितीच्यावेळी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 25 हजार झाडे लावून त्यांचे संवर्धन होणे अपेक्षित असतांना आम्ही लावलेली झाडे शेतकर्यांनी तोडली असा अजब आरोप करीत गेल्या सहा वर्षांपासून या महामार्गाची निर्मिती करणार्या कंपन्यांनी चक्क संगमनेर तालुक्यातील शेतकर्यांनाच चोर ठरविण्याचे उद्योग सुरु केले आहेत.</p>.<p>बहुचर्चित खेड-सिन्नर राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरण कामाच्यावेळी संगमनेर तालुक्यातील कर्हेघाट ते बोटा खिंड या 50 किलोमीटर दरम्यान 29 प्रजातींच्या 2 हजार 373 झाडांची कत्तल करण्यात आली होती.</p><p>महामार्गाची निर्मिती करणार्या कंपनीने संगमनेर तालुक्यातून जाणार्या या पन्नास किलो मीटर महामार्गाच्या दुतर्फा व मध्यभागी एकूण 23 हजार 730 झाडे लावून त्यांचे संवर्धन करणे बंधनकारक होते व विशेष म्हणजे सदरचे वृक्षारोपण सन 2014 सालच्या पावसाळ्यातच पूर्ण करावे असे स्पष्ट आदेश संगमनेरच्या तत्कालीन उपविभागीय अधिकार्यांनी महामार्ग प्राधिकरणाला बजावले होते. मात्र त्या आदेशाला प्राधिकरणासह महामार्ग निर्मात्या कंपनीने केराची टोपली दाखवली.</p><p>गणेश बोर्हाडे या सामाजिक कार्यकर्त्याने तत्कालिन प्रांताधिकार्यांच्या आदेशावर आजवर झालेल्या कारवाईची माहिती मागितली असता त्यातून अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आला.</p><p>राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या प्रकल्प संचालकांनी प्रांताधिकार्यांना पाठविलेल्या अहवालात तालुक्याच्या हद्दीतील पन्नास किलोमीटरच्या अंतरात महामार्गाच्या दुतर्फा लावलेली तब्बल 36 हजार 600 झाडे वृक्षारोपणास अयोग्य व काही नैसर्गिक मृत असल्याचे धक्कादायक उत्तर दिले. यातील काही झाडे शेतकर्यांनी आपल्या फायद्यासाठी तोडल्याचा आरोपही महामार्ग प्रकल्प संचालकांनी केला होता.</p><p>ही माहिती मिळाल्यानंतर बोर्हाडे यांनी महामार्गाची पाहणी करुन गेल्यावर्षी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली. त्यावर लवादाने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली. त्यात वनविभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याचे मुख्य वनसंरक्षक, अतिरिक्त वनसंरक्षक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागातील अधिकार्यांचा समावेश होता.</p><p>या समितीला प्रत्यक्ष पाहणी करुन सहा आठवड्यात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश लवादाने दिले होते. मात्र संबंधित समितीने वेळोवेळी मुदत वाढवून घेतल्याने आत्तापर्यंत दोनवेळा सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. यावेळीही 10 फेब्रुवारी या प्रकरणाची सुनावणी नियोजित होती.</p><p>गेल्या 30 जानेवारी रोजी समितीचे सदस्य असलेले राज्याचे अप्पर मुख्य संरक्षक अंबाडे, नाशिक विभागाचे मुख्य वन संरक्षक अंजनकर, संगमनेर विभागाचे उपविभागीय वनसंरक्षक गणेश ढोरे, भाग एकचे वनक्षेत्रपाल नीलेश आखाडे व घारगावचे वन परिमंडल अधिकारी रामदास थेटे यांच्यासह महामार्ग प्राधिकरणाच्या काही अधिकार्यांनी कर्हेघाट ते आळेखिंड या 50 किलोमीटरचा दौर केला. या दौर्यातूनच पठारभागात बिबट्यांसाठी भुयारी मार्गाची घोषणा झाली होती.</p><p>वास्तविक अधिकार्यांचा तो दौरा बिबट्यांच्या संरक्षणासाठी नव्हे, तर लवादाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आणि जाताजाता संगमनेरच्या आदरातिथ्यासाठी होता. तब्बल दहा दिवसांपूर्वी हा दौरा आणि येथील पाहुणचार होवूनही पाहणी अहवाल मात्र लवादाच्या दरबारी न पोहोचल्याने प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी पुन्हा पुढची, म्हणजे 19 एप्रिल ही नवी तारीख द्यावी लागली आहे. एकुणच अधिकार्याच्या मिलीभगत आर्थिक हितसंबंध यामुळे आजही नाशिक-पुणे महामार्गावर वृक्ष लावलेली नाही असा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.</p>
