<p><strong>नाशिक । Nashik (प्रतिनिधी)</strong></p><p>जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारीतीची निविदा प्रक्रीया पारदर्शकपणे पार पडलेली असताना दुसरीकडे घाईगर्दीत मंजूर करण्यात आलेली शिक्षण विभागातंर्गत १.८३ कोटींची सोलर खरेदी निविदेचा घोळ सुरू असल्याची चर्चा आहे.</p>.<p>दिल्ली येथील मक्तेदाराला ५० टक्के कंत्राट दिल्यानंतर उर्वरित ५० टक्के कंत्राट स्थानिक मक्तेदाराला देण्यावरून प्रशासनामध्ये वादंग सुरू असल्याने ही खरेदी वादात सापडली आहे. अटी, नियम डावलून मर्जीतील स्थानिक मक्तेदारात नियमबाहय कंत्राट देण्याचा घाट प्रशासनाकडून घातला जात असल्याचे बोलले जात आहे. या वादगांमुळे दीड महिन्यापासून निविदेची फाईल प्रशासनाच्या कचाटयात सापडली आहे.</p><p>जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात मानव विकास योजनेतंर्गत १ कोटी ८३ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे.</p><p>या निधीतून प्रामुख्याने आदिवासी भागातील ज्या शाळांना वीज पोहचलेली नाही, त्या शाळांना सोलर बसविले जाणार आहे. निधी मंजूर झाल्यानंतर यासाठी निनिदा मागविण्यात आल्या. मात्र, या निविदा वेळात उघडण्यात आल्या नाहीत.</p><p>११ नोव्हेंबर २०२० रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने निविदा उघडब्न मंजूर करण्याची घाई केली. याकरिता तब्बल दोन तास सभा लांबविण्यात आली होती. सभेत निविदा मंजूर झाल्यानंतर दिल्ली येथील मक्तेदाराला कंत्राट मिळाले.</p><p>मात्र, राज्यबाहेर मक्तेदाराला कंत्राट मिळाल्यानंतर मंजूर कंत्राटापैकी ५० टक्के कंत्राट हे स्थानिक कंत्राटदारास द्यावे असा शासन आदेश आहे. या आदेशान्वये शिक्षण विभागाने स्थानिक मक्तेदारांसाठीचा प्रस्ताव फाईल ठेवली. मात्र, दीड महिन्यांपासून प्रशासनाच्या कचाटयात ही फाईल अडकली असल्याची चर्चा आहे.</p><p>स्थानिक कंत्राट देतांना पात्र ठरलेल्या निविदाधाराकांकडून पुन्हा-पुन्हा कागदपत्रे मागवून वेळकाढूपणा केला जात असून, पात्र ठरलेल्या निविदाराधारकांना तांत्रिक बाबीत मात्र, पात्र नसल्याचे सांगितले जात आहे. केवळ मर्जीतील मक्तेदारास कंत्राट देण्यासाठी नियमबाहय पध्दतीने प्रक्रीया राबविली जात असल्याचे कळते. या घोळ अनेक दिवसांपासून सुरू असल्याने पुरठादारास आदेश देण्यास विलंब होत आहे.</p>.<p><em><strong>...तर निधी शासन दरबारी ?</strong></em></p><p><em>दीड महिन्यांपासून वित्तीय निविदा मंजूर झालेली आहे. मात्र प्रशासनाच्या घोळामुळे पुरवठादारास आदेश प्राप्त झालेला नाही. शासन आदेशाप्रमाणे वेळात निधी खर्च न झाल्यास हा निधी पुन्हा शासन दरबारी जाण्याची शक्यता आहे. निविदा प्रक्रीया राबविण्यासाठीच दीड ते दोन महिने जात असतील तर, प्रत्यक्षात शाळांवर सोलर कधी बसविले जाणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.</em></p><p><em>वादामुळे ६७ शाळा अंधारात प्राप्त झालेल्या निधीतून आदिवासी तालुक्यातील ६७ शाळांची निवड केली असून या शाळांवर सोलर बसविले जाणार आहे. अद्यापही वीज न पोहचलेल्या शाळांची निवड यात केली आहे. मात्र प्रशासनाच्या वेळकाढूपणामुळे जिल्हयातील या ६७ शाळा अंधारात राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.</em></p>.<p><em><strong>आयुक्तांकडे तक्रार करणार ?</strong></em></p><p><em>दरम्यान, स्थानिक मक्तेदार निश्चित करण्यात पात्र निविदाधाराकांना डावलले जात असल्याने सदर सर्व निविदाधारक या प्रक्रीया विरोधात विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे.</em></p>
