शासकीय क्षेत्राच्या खासगीकरणाला विरोध; ... तर दिल्लीत आंदोलन छेडण्याचा इशारा

जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्यव्यापी अधिवेशनाचा समारोप
जिल्हा परिषद
जिल्हा परिषद

नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik

केंद्र सरकारचे (central government) शासकीय क्षेत्राचे (Government sector) खासगीकरण (Privatization) करण्याचे मनसुबे असून ते कदापी पूर्ण होऊ देणार नाही. वेळप्रसंगी सरकारी क्षेत्रांमध्ये ‘आऊट सोर्सिंग’ (Out sourcing) सारख्या संकल्पनांना तीव्र विरोध केला जाईल.

वेळ आली तर दिल्लीत (delhi) आंदोलन (agitation) छेडले जाईल, असा इशारा जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघातर्फे (Zilha Parishad Employees Federation) देण्यात आला. महासंघाचे राज्यव्यापी १४ वे अधिवेशन येथील संत जनार्दन स्वामी मठात आयोजित करण्यात आले होते.

दोन दिवसीय अधिवेशनाचा समारोप रविवारी झाला. त्यावेळी हा इशारा देण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे, सरचिटणीस विश्वास काटकार, राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, ग्रामसेवक युनियनचे संजीन निकम, महासंघाचे अरूण आहेर आदी उपस्थित होते.

सकाळच्या सत्रात राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले म्हणाले, शासकीय परिघात राबविली जाणारी खासगीकरणाची धोरणे (Privatization policies) नव्या पिढ्यांसाठी अत्यंत घातक आहे. सरकारच्या या धोरणांमुळे उच्च शिक्षण (higher education) घेणाऱ्या नव्या पिढ्यांसमोर अनेक प्रश्न निर्माण होतील. शासनातील तब्बल ३५ टक्के रिक्त पदे भरण्यात यावीत, बक्षी समिती खंड क्रमांक-२ हा प्रकाशित करण्यात यावा.

या खंडामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटींवर प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. देशात वाढत चाललेल्या महागाईवर नियंत्रण (Control on Inflation) आणले जावे, नवीन शैक्षणिक धोरण (New Education Policy) रद्द होऊन जुन्या पद्धतीने धोरण राबविले जावे आदी प्रमुख मुद्दे मांडले.

समारोपाच्या सत्रात सकाळी अधिवेशनाचा अहवाल मांडण्यात आला. मागणी ठरावांना यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी उत्तरे दिली. यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी गुलाब पवार (Election Returning Officer Gulab Pawar) यांनी निवडणूकीचा निकाल घोषित केला. यावेळी पदाधिकारी मंडळाच्या झालेल्या पदग्रहण सोहळ्यात ज्या विभागांना अपेक्षित प्रतिनिधीत्त्व मिळाले नाही, त्यांची नाराजी प्रकर्षाने दिसून आली.

ठरावातील मुख्य मुद्दे

  • जुनी पेन्शन योजना सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करा.

  • संपाच्या अधिकाराचा कायदा व्हावा.

  • आऊट सोर्सिंगद्वारे कंत्राटी कर्मचारी भरती पद्धत रद्द करून नियमित भरती करा.

  • केंद्राप्रमाणे राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही सर्व भत्ते लागू करावे.

  • लिपीक, लेखा, ग्रामसेवक, नर्सेस, परिचर, वाहनचालक आदी कर्मचाऱ्यांच्या ६ व्या व ७ व्या वेतनत्रुटी संदर्भातील सुधारणांची अंमलबजावणी करावी.

  • राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये रिक्त असणारी पदे त्वरीत भरावी.

  • जिल्हा परिषदेत सुधारीत आकृतिबंध तयार करण्यात यावा.

  • ग्रामपंचायतींसाठी सुधारीत आकृतिबंध तयार करण्यात यावा.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com