कोठडा ता.नवापूर येथील बायोडिझेल पंपवर सिल करण्याचे आलेली मशिनरी
कोठडा ता.नवापूर येथील बायोडिझेल पंपवर सिल करण्याचे आलेली मशिनरी
नंदुरबार

एकाच आठवडयात दोनवेळा बायोडिझेल पंप सिल

बायोडिझेल पंपसाठी 11 प्रमाणपत्रांची आवश्यकता, कोठडा येथील पंपचालकावर गुन्हा का दाखल नाही?

Rakesh kalal

नंदुरबार । प्रतिनिधी Nandurbar

कोठडा ता . नवापूर येथील दोन बायोडिझेल पंप आठवडाभरात दोनवेळा सिल करण्याची वेळ प्रशासनावर आली. त्यामुळे प्रशासनात किती अंधाधुंद कारभार चालला आहे, याची प्रचिती येत आहे. कागदपत्रांची पूर्तता नसतांना या पंपांना परवानगी दिलीच कशी? बोगस कागदपत्रे सादर करुन पंप सुरु केला असेल तर संबंधीत पंपचालकावर गुन्हा का दाखल करण्यात येत नाही? असे एक ना अनेक प्रश्न यानिमित्त उपस्थित करण्यात येत आहेत.

नंदुरबार जिल्ह्यातील बायोडिझेल पंप चालकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातून परवानगी नसतांनाही डिझेल विक्री होत असल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर दि.26 जुलै रोजी कोठडा (ता.नवापूर) शिवारातील बायोडिझेल पंप महसूल विभागाने सिल केला होता.

त्यावेळी संबंधीत पंप चालकाकडे पंप चालविण्यासाठी लागणारे आवश्यक परवाने, ना हरकत दाखले मिळून आलेले नव्हते. तपासणीप्रसंगी पंपमालक उपस्थित असताना ते कागदपत्रे सादर करू शकले नव्हते. त्यामुळे सक्षम अधिकार्‍यांनी त्या डिझेल पंपाला सिल केले होते.

मात्र दि.28 जुलै रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांच्या सहीचा नाहरकत दाखला पंपचालकाने सादर केल्यानंतर बायोडिझेलची विक्री पूर्ववत सुरु झाली होती. त्यामुळे दोन दिवसात एनओसी आणले कुठून? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होता.

याबाबत दैनिक देशदूतमध्ये दि.31 जुलै रोजी ‘सिल केलेले नवापुरातील दोन बायोडिझेल पंप पूर्ववत, दोन दिवसात ‘एनओसी’ आली कशी?’ या मथळयाखाली वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. या वृत्ताची दखल घेवून जिल्हाधिकार्‍यिांनी नवापूर तहसिलदारांना सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार दि. 4 ऑगस्ट रोजी नवापूर तहसिल कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी कोठडा येथे पुन्हा भेट देवून तेथील कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यांनी सादर केलेल्या नाहरकत दाखल्याचीही प्रांताधिकारी कार्यालयात नोंद नसल्याने अपूर्ण कागदपत्रांअभावी पंप पुन्हा सिल करण्यात आला.

संबंधीत पंपचालकाला सात दिवसाच्या आत सर्व संबंधीत कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. एकाच आठवडयात दोन वेळा बायोडिझेल पंप सिल होण्याची ही कदाचित एकमेव घटना असेल. तसेच महसूल विभागात किती अंदाधुंद कारभार चालतो हे यानिमित्ताने पुन्हा उघडकीस आले आहे.

दरम्यान, बायोडिझेल पंप सुरु करण्यासाठी 11 प्रकारच्या प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते. यात जिल्हा दंडाधिकारी/आयुक्तांचे सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांची किरकोळ विक्री करण्याबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र, पेट्रोलियम आणि विस्फोटक सुरक्षा संस्थेचा परवाना, राष्ट्रीय/राज्य महामार्ग प्राधिकरणचा नाहरकत दाखला,

वजन व मापे विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, जिल्हा प्रशासनाकडील व्यावसायिक भूमी वापराचे प्रमाणपत्र, राज्य जैवइंधन मंडळाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, जीएसटी नोंदणी, अग्निशमन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, दुकान व आस्थापना कायद्याची अंमलबजाणी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची पर्यावरणीय मान्यता यांचा समावेश आहे.

यापैकी संबंधीत पंपचालकांनी कोणते प्रमाणपत्र सादर केले आहेत, याची पडताळणी नवापूर तहसिलदारांनी करण्याची गरज आहे. उपलब्ध माहितीनुसार तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांकडून मिळालेले नाहरकत पत्राची आवक-जावक रजिस्टरमध्ये नोंद नसल्याचे समजते.

त्यामुळे हेच पत्र बनावट असेल तर इतर दहा प्रमाणपत्रदेखील अशाप्रकारे सादर केले जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. यासाठी तहसिलदारांनी आता सर्व प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याची गरज आहे. ही कागदपत्रे बनावट आढळून आल्यास संबंधीत दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com