मार्चमध्ये बिले अदा केलेल्या मालाचा ऑगस्टमध्ये पुरवठा

ठेकेदाराला वाचविण्याचा प्रयत्न, जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाचा प्रताप
मार्चमध्ये बिले अदा केलेल्या मालाचा ऑगस्टमध्ये पुरवठा

नंदुरबार Nandurbar । प्रतिनिधी

कोविड Covid काळात वाढणार्‍या रुग्णसंख्येमुळे साधनसामुग्री तोकडी पडत असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या Zilla Parishad आरोग्य विभागातर्फे Health Department मोठया प्रमाणावर साहित्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, अधिकारी, ठेकेदार व यंत्रणेतील घटकांनी अनेक वस्तुंचा पुरवठा Supply of goods न करताच बिले अदा Pay bills केल्याचे बोलले जात आहे. त्यातच लोखंडी ट्रॉलीचा Iron trolley पुरवठा करण्यासाठी मार्च महिन्यात आदेशासोबत बिलांचा धनादेश अदा करण्यात आला असतांना तब्बल पाच महिन्यांनी staggering five months आज दि.31 ऑगस्टपासून सदर मालाचा प्रत्यक्षात पुरवठा करण्यास सुरुवात झाल्याचे समजते.

नंदुरबार जिल्हयात गेल्यावर्षी ऑगस्ट, सप्टेंबर तसेच यावर्षी मार्च व एप्रिल महिन्यांमध्ये कोविडचा मोठया प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाला होता. आठ ते दहा हजार रुग्ण या काळात अ‍ॅक्टीव्ह होते. त्यामुळे यंत्रणेसह साधनसामुग्रीही तोकडी पडत होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातर्फे मोठया प्रमाणावर साधनसामुग्री खरेदी करण्यात आली. मात्र, साधनसामुग्री खरेदी करतांना मोठया प्रमाणावर अनियमीतता तसेच अव्वाचा सव्वा भावाने मालाची खरेदी झाल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. तसेच एकाच ठेकेदाराला लाखो रुपयांचा मालाचा पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मार्च 2021 मध्ये सरकारी रुग्णालयात लागणार्‍या ट्रॉल्या पुरवण्याचे टेंडर श्री इंटरप्राईजेस या एजन्सीला देण्यात आले होते. मात्र, पुरवठा झालेला नसताना वित्त विभागाने 31 मार्च 2021 रोजी 20 लाखांहून अधिकचा धनादेश या एजन्सीला दिल्याचे समजते. शासनाने दिलेले अनुदान अखर्चित राहू नये म्हणून आरोग्य विभागाने निविदा काढून घाईघाईने पुरवठादार एजन्सीला धनादेश दिला आहे. सहा महिने उलटूनदेखील साहित्य सामग्रीचा पुरवठा न झाल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी संबंधित एजन्सीला साहित्य पुरवठा करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार आज दि. 31 ऑगस्ट 2021 रोजी दोन आयशर भरून साहित्य सामुग्री जिल्हा रुग्णालयात असलेल्या गोडाऊनमध्ये दाखल झाली. मात्र वेळेवर साहित्य पुरवठा न करणार्‍या एजन्सीला काळ्या यादीत टाकणे किंवा दंड वसूल करण्याची तरतुद आहे. परंतु यात अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदारांचे साटेलोटे असल्याने संबंधीत एजन्सीला वाचविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न होतांना दिसत आहे. याबाबत आता जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री यांनी लक्ष देवून संबंधीतांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com