<p><strong>शहादा - Shahada - ता.प्र :</strong></p><p>राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर ,वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांसह पंचायत समिती मधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ओबीसी समाजावर अन्यायकारक असून राज्य सरकारने याबाबत गांभीर्याने लक्ष घालावे व ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा अशी मागणी मराठा सेवा संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.</p>.<p>1994 मध्ये मंडळ आयोग लागू झाल्यापासून ओबीसींना हक्काचे आरक्षण लागू झाले होते. त्या आधारे आजवर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आरक्षण लागू होते व ठरवून दिलेल्या 27 टक्के आरक्षण मिळत होते. </p><p>मात्र याचिका कर्त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरून एक वर्षापूर्वी निवडून आलेल्या सदस्यांचे आरक्षणानुसार निवड रद्दबादल ठरविली आहे. त्यामुळे पुनर्विचार याचिका ही जिल्ह्यातील ओबीसी नेते मंडळी दाखल करीत असून त्यास आमचा सक्रिय पाठिंबा आहे तसेच या निर्णयाविरोधात अपील दाखल करण्यात येत आहे.</p>.<p>यात विद्यमान जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राम रघुवंशी, जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती अभिजीत पाटील, आरोग्य व शिक्षण सभापती जयश्री दीपक पाटील यांच्यासह पंचायत समिती सदस्य शिवाजी मोतीराम पाटील, किशोर पाटील यांचा समावेश आहे.</p><p>त्यांच्यासमवेत कायदेशीर सल्ला घेऊन शासनासह न्यायालयात दाद मागावी लागणार असून प्रत्येक समाजाला ठरवून दिल्या प्रमाणे आरक्षण दिले जात असताना नंदुरबार जिल्ह्यात एकही ओबीसी जागा आरक्षित न करता सर्वसाधारण आरक्षणासाठी मोकळ्या केल्या आहेत. हा जिल्ह्यातील ओबीसी समाजावर अन्याय असून त्यासाठी कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी त्याची तयारी ओबीसी समाजाने घेण्याची वेळ आहे.</p><p>यासाठी सामाजिक नेत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी वैयक्तिक मतभेद, मनभेद,पक्षीय विरोध बाजूला ठेवून संघटित व्हावे व पुनर्विचार याचिका कर्त्यांना सहकार्य करण्यासह शासन दप्तरी पाठपुरावा करण्यासाठी सहकार्य करावे असे आवाहनही करण्यात आहे.</p>
