<p><strong>नंदुरबार - Nandurbar - प्रतिनिधी :</strong></p><p>येथील जिल्हा परिषदेची मॅरेथॉन सभा आज संपन्न झाली. गेल्या दहा महिन्यात प्रथमच झालेल्या सभा तब्बल चार तास चालली आणि सभेत सदस्यांनी प्रश्नाची जंत्रीच सादर केली.</p>.<p>तब्बल चार तास गेल्या आठ महिन्यात प्रथमच जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा आज घेण्यात आली.जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा आज जि. प. अध्यक्षा ऍड सीमा वळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली.</p><p>यावेळी व्यासपीठावर उपाध्यक्ष ंड. राम रघुवंशी, रतन पाडवी, अभिजित पाटील, जयश्री पाटील, निर्मला राऊत, मुख्यकार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावंडे, शेखर रौंदळ, वर्षा फडोळ आदी उपस्थित होते.आजच्या सभेच्या विषय पत्रिकेवर विविध विभागाचे 29 विषय होते. त्यानंतर आयत्या वेळेस येणार्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.</p>.<p>अनेक महिन्यांनी सभा झाली नसल्यामुळे अनेक धोरणात्मक निर्णय, विविध विषय, विकास कामांवरील चर्चा, सदस्यांचे प्रश्न रेंगाळले होते. त्यामुळे सदस्यांनी प्रश्नांची जंत्रीच या सभेत सदर केली.</p><p>यावेळी आरोग्य विभागाचा आढावा सुरू असतांना जि. प. सदस्य राया मावची यांनी जिल्ह्यातील डॉक्टर व दवाखान्यांची किती जणांनी नोंदणी केली आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर आरोग्य विभागाने समाधानकारक उत्तर दिले नाही. ग्रामीण भागात काही ठिकाणी जनतेच्या जिवाशी खेळले जात आहे.</p>.<p>दवाखाने किंवा लॅबमध्ये पदवी घेतलेले डॉक्टर किंवा लॅब तज्ञ स्वतः तपासणी करत नाही, तसेच उपचार करत नाही.त्यांचाकडे कामाला असलेले कर्मचारीची ते कामे करतात. त्यामुळे अनेकदा रूग्णाना इंजेक्शन किंवा रक्त घेतांना इजा होते,अशी तक्रार श्री. मावची यांनी केली. त्यावर चौकशीचे आदेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.</p><p>शिक्षण विभागामार्फत प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश दिले जातात. ते खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांनाही देण्याची मागणी श्री. मावची यांनी यावेळी केली. मात्र शिक्षणाधिकारी बी.आर. रोकडे यांनी पुस्तके देता येतात मात्र गणवेश देण्याची तरतूद नाही, असे स्पष्ट केले.</p><p>मात्र आदिवासी जिल्हा असल्याने तशी तरतूद करावी अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर शासनाकडे तसा प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.तसेच कृषी, पाणी पुरवठा, स्वच्छता आदी महत्वाचा विषयांवर चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.</p><p>दरम्यान, आजच्या सभेत विषय समितीचा आढावा घेतांना अनेक विभागाच्या अधिकार्यांना सदस्यांनी विचारलेल्या माहितीची उत्तरे देता आली नाहीत. तसेच कागदपत्रेही सादर करता आली नाही.</p><p>त्यामुळे जि. प. चे माजी अध्यक्ष तथा सदस्य भरत गावित यांनी अधिकार्यांनी व कर्मचार्यांनी सभेला येतांना होमवर्क करून यावे, अशी सूचना करत हे मिनी मंत्रालय असून येथे धोरणात्मक निर्णय घेतले जात असल्याची तंबी दिली.</p>