<p><strong>सोमावल, ता.तळोदा । वार्ताहर</strong></p><p>राज्य शासनातर्फे शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी कृषी पंप ग्राहकांना मागील 5 वर्षाचे थकित विजबिलाचे संपूर्ण व्याज व विलंब आकार माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. </p>.<p>त्याचा तालुक्यातील शेतकर्यांनी मोठया प्रमाणात फायदा घ्यावा व थकित कृषी वीजबिल महावितरण कार्यालयात भरावे असे आवाहन महावितरणच्या वतीने करण्यात आहे.</p><p>तळोदा तालुक्यात कृषी वीज पंपांचे सुमारे 120 कोटी रुपयांचे वीजबिल थकित आहे. शासनाच्या नवीन कृषिपंप धोरणानुसार 30 सप्टेंबर 2015 ते 2020 या 5 वर्षाच्या थकित वीज बिलाचे संपुर्ण व्याज व विलंब आकार माफ करण्यात येणार आहे. तसेच थकित उर्वरित रक्कम कृषी ग्राहकांच्या सोयीनुसार 3 वर्षात भरण्याची मुभा या धोरणात दिलेली आहे. </p><p>ज्या कृषी पंपधारकाचे थकित वीजबिल हे सप्टेंबर 2020 असेल अश्या ग्राहकांना देखील बिलातील विलंब आकार व व्याज माफ करण्यात येणार आहे. थकित वीज बिल अधिकाधिक वसूल होण्यासाठी स्थानिक स्तरावरील ग्रामपंचायत, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरणी, महिला बचत गट आदींना थकित कृषिविज बिल वसुलीकरिता एजन्सी म्हणून नेमणूक करण्यात येणार आहे. त्यांना वीजबिल वसुलीसाठी प्रतिपावती 5 रुपये मानधन देण्याची तरतूद या धोरणात करण्यात आली आहे. या एजन्सी नेमण्याचे व मंजूर करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकार्यांना देण्यात आले आहेत. एजन्सीची नोंदणी महावितरणाच्या वेब पोर्टलवर करण्यात येणार आहे.</p><p>कृषी पंपाची थकित रक्कमेच्या 33 टक्के वापर महावितरणच्या विभागीय पातळीवर कृषिपंपाच्या पायाभूत सेवा सुविधांवर खर्च करण्यात येणार आहे. एकूण 33 टक्के कृषी पंपाच्या थकित वसुलीवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व महावितरणचे अधिक्षक अभियंता यांच्या मंजुरीने जिल्ह्यातील कृषिपंप ग्राहकांसाठी पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यात येईल. कृषी वीज सुधारणा करण्यासाठी अंशतः थकित विजबिलाची रक्कम वापरता येता येईल हे या धोरणाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणता येईल .</p><p>या कृषी धोरणानुसार नवीन कृषी पंपकनेक्शन देण्यासाठी भारतीय आजी माजी सैनिक व अधिकार्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. एससी, एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्याक प्रवर्गातील कृषिपंप धारकांना नवीन जोडणी देण्यासाठी संबंधित विभागांनी एससीपी, टीएसपी महाज्योती योजने अंतर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. याशिवाय, शासनाच्या अख्यारित असलेले मौलाना आझाद, अण्णाभाऊ साठे आदी महामंडळाकडून नवीन कनेक्शनसाठी निधी उपलब्धतेबाबत निर्देशित करण्यात आले आहे. या धोरणा अंतर्गत होणार्या खर्चाकरिता डीपीडीसी अंतर्गत निधी उपलब्ध करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.</p>
