उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कैद्यांच्या लसीकरणाबाबत उदासीनता

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कैद्यांच्या लसीकरणाबाबत उदासीनता

जळगाव - Jalgaon - प्रतिनिधी :

उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी कारागृहातील 45 वर्षावरील तसेच 18 वर्षावरील बंद्याना लसीकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत जिल्हा कारागृहाच्या अधीक्षकांकडून जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्यासह आरोग्य यंत्रणेकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

याबाबत जिल्हा कारागृह अधीक्षकांकडून वारंवार पत्र देवूनही जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून याबाबत दखल घेण्यात येत नसून कारागृहातील बंद्याच्या लसीकरणाकडे पाठ फिरविली आहे. आता काल 19 मे रोजी कारागृह अधीकांनी जिल्हा शल्य चिकित्सकांसह जिल्हाधिकारी यांना कैद्यांच्या लसीकरणाबाबत पत्र दिले आहे.

दरम्यान आरोग्य यंत्रणेच्या बेफिकरीमुळे आधीच क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असलेल्या जिल्हा कारागृहात कोरोनाचा स्फोट होवून दुर्घटना घडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

अद्यापर्यंत 35 कैद्यांनाच लस

राज्यात लसीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटा दाखल करुन कारागृहातील 45 वर्षावरील कैद्यांना लसीकरणाचे आदेश दिले होते. याबाबत जिल्हा कारागृह अधीक्षक अनिल वांढेकर यांनी पत्रावर पत्रे पाठवून आरोग्य यंत्रणेकडे पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्यानंतर 27 एप्रिल रोजी जिल्हा रुग्णाचे वैद्यकीय पथक पाठवून जिल्हा कारागहातील 45 वर्षांवरील 35 कैद्यांना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. यानंतर उच्च न्यायालयाने 45 वर्षावरील तसेच 18 वर्षांवरील अशा दोघा वयोगटाच्या कैद्यांना लसीकरणाचे आदेश दिले.

करोनाच्या उद्रेकची शक्यता

आधारकार्ड नसलेल्या कैद्याच्या रजिस्ट्रेशन करण्यास अडचण येत होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने आधारकार्डची अट शिथिल करण्यात आली. या आदेशानुसार कारागृह अधीक्षकांनी आधारकार्ड व्यतिरिक्त पॅनकार्ड, वाहन चालविण्याचा परवाना, पासपोर्ट असे इतर ओळखपत्रांनुसार कारागृहातील कैद्याचे लसीकरणाबाबत पत्र देवून विनंती केली होती.

मात्र अद्यापही लसीकरण करण्यात आलेले नाही. जिल्हा कारागृहात 200 कैद्यांच्या क्षमता आहे. प्रत्यक्षात 380 कैदी असून ही संख्या वेळावेळी वाढत असते. क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असल्याचे सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन करण्यात अडचण होत आहे. उस्मानबाद येथे कारागृहात एकाचवेळी 120 कैद्यांना करोना झाल्याची घटना ताजी आहे.

याप्रमाणे जिल्हा कारागृहात कोरोना उद्रेक होवून दुर्घटना घडू नये त्यापूर्वी कैद्यांना लसीचे दोन्ही डोस देण्यात यावे, अशा आशयाचे 19 मे रोजी पुन्हा कारागृह अधीक्षकांकडून जिल्हा शल्यचिकित्सक व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधीष्ठाता यांना पत्र देण्यात आले आहे. वारंवार पत्रावर पत्रे देवूनही तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर यंत्रणेकडून कारागृहात कैद्याचे लसीकरण केले जात नसल्याने आरोग्य यंत्रणा तसेच जिल्हा प्रशासन कारागृहात दुर्घटना घडण्याची वाट तर पहात नाहीये ना? असा संतप्त सवालही उपस्थित होत आहे.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com