राज्य माहिती आयोगाची जिल्हा पोलीस दलाला नोटीस

राज्य माहिती आयोगाची  जिल्हा पोलीस दलाला नोटीस

जळगाव jalgaon । किशोर पाटील

जामनेर Jamner येथील एकलव्य प्राथमिक शाळा Eklavya Primary School व सरस्वती शाळा Saraswati School यांच्यावर केलेल्या पोषण आहाराबाबत Nutritious diet केलेल्या कारवाईसंदर्भातील Action कागदोपत्री माहिती भारत बाबुलाल रेशवाल Bharat Babulal Reshwal रा. जामनेर यांनी माहिती अधिकारात पोलिस विभागाकडुन मागविली होती. जनमाहिती अधिकारी तत्कालीन पोलीस उपअधीक्षक सचिन सांगळे Deputy Superintendent of Police Sachin Sangale यांनी माहिती पुरविण्यास टाळाटाळ केली होती. व कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे सांगितले होते.

याबाबत रेशवाल यांनी याबाबत राज्य माहिती आयोगाने अपील केले होते. या अपिलानुसार राज्य माहिती आयोगाने नोटीस बजावून जळगाव जिल्हा पोलीस दलाचे अपर पोलीस अधीक्षक चंद्रकात गवळी यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर दुसरीकडे तत्कालीन डीवाएसपी सांगळे यांच्यावर हेतुपुरस्कार टाळाटाळ केल्याचा ठपका ठेवत राज्य माहिती आयोगाने शास्तीची कारवाई का करण्यात येवू नये अशी नोटीस बजावून खुलासा मागविला आहे.

गेल्या काही वर्षांपूर्वी एमआयडीसी पोलिसांनी पोषण आहारासंदर्भात एका वाहनावर कारवाई करुन गुन्हा दाखल केला होता. तत्कालीन पोलीस निरिक्षक सुनील कुराडे यांनी या गुन्ह्यात एकलव्य प्राथमिक शाळा जामनेर व सरस्वती प्राथमिक शाळा, शेंदुर्णी ता.जामनेर या शाळेची चौकशी केली होती. यात काही एक गैरव्यवहार आढळून न आल्याने गुन्ह्यात एकलव्य तसेच सरस्वती शाळेच्या संबंधितांना आरोपी बनविण्यात आले नाही. या संदर्भात जामनेर येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते भारत रेशवाल यांनी चौकशी केलेल्या संपूर्ण नस्तीची छायांकित प्रत मिळावी याबाबत माहिती अधिकार अर्जान्वये जिल्हा पोलीस दलाकडे माहिती मागितली होती.

कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे दिले होते उत्तर

रेशवाल यांनी केलेल्या अर्जाला त्यावेळेचे जनमाहिती अधिकारी तथा पोलीस उपअधीक्षक सचिन सांगळे यांनी पत्राव्दारे उत्तर दिले होते. गुन्ह्याचे दोषारोप पत्र तसेच चौकशीची संपूर्ण कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आले असून पोलीस स्टेशनच्या अभिलेखावरुन कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यानो आपणास माहिती पुरवता येत नाही. तसेच न्यायालयात रितसर अर्ज करुन कागदपत्रे उपलब्ध करुन घ्यावे, असे रेशवाल यांना कळवून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली होती. व रेशवाल यांचा अर्ज निकालात काढला होता.

हेतपुरस्कार टाळाटाळ केल्याचा सांगळेंवर ठपका

माहिती न मिळाल्याने भारत रेशवाल यांनी 25 मे 2018 रोजी जनमाहिती अधिकारी यांच्यासह पोलीस विभागाविरोधात राज्य माहिती आयोग नाशिक यांच्याकडे अपीलात दाद मागितली होती. त्यावर 29 जुलै 2021 रोजी राज्य माहिती आयोगाकडे ऑनलाईन सुनावणी झाली होती.

सुनावणी दरम्यान राज्य माहिती आयोगाने जनमाहिती अधिकारी सचिन सांगळे यांच्या कारभारावर ताशेरे ओेढले होते. तसेच डी.जी. यांच्या आदेशानुसार गुन्ह्याच्या कागदपत्रांची एक प्रत पोलीस स्टेशनला ठेवणे बंधनकारक असतांना सांगळे यांनी माहिती पुरविण्यास हेतपुरस्कर टाळाटाळ केल्याचा ठपका सांगळे यांच्यावर ठेवला होता.

सांगळेंवर शास्तीच्या कारवाईचा इशारा

जनमाहिती अधिकारी सचिन सांगळे यांनी अपिलार्थी भारत रेशवाल यांच्या माहिती अर्जाला चुकीचे कारण नमूद करुन माहिती पुरविण्यास हेतपुरस्कर टाळाटाळ केली. त्यांच्याविरोधाात माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 20 (1) अन्वये शास्तीची कारवाई का करण्यात येवू नये अशी नोटीस सचिन सांगळे यांना बजावण्यात आली असून 20 सप्टेंबर 2021 रोजी लेखी खुलासा आयोगाकडे सादर करावा.

अन्यथा काहीही म्हणणे नाही असे गृहीत धरुन शास्तीचे आदेश कायम केले जावू शकतील असे राज्य माहिती आयुक्त के.एल. बिश्नोई यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

अप्पर पोलीस अधीक्षक शपथपत्र सादर करा

सुनावणीअंती राज्य माहिती आयोगाने आदेश पारित केले होते. यात सुनावणीनतर 15 दिवसाच्या आत अपर पोलीस अधीक्षक तथा प्रथम अपिलिय अधिकारी चंद्रकांत गवळी यांनी अपिलार्थी रेशवाल यांनी मागितलेल्या कागदपत्रे, अभिलेखांचा कसून शोध घ्यावा, माहितीची कागदपत्रे आढळल्यास ती विनामुल्य अपिलार्थींना पुरवावीत व कागदपत्रे आढळून न आल्यास त्याबाबत माहिती कार्यालयात का उपलब्ध नाही, त्यास कोण जबाबदार, याची चौकशी करुन संबधितांवर जबाबदारी निश्चित करावी व त्याबाबत नोटरीराईज्ड शपथपत्र राज्य माहिती आयोगास समक्ष उपस्थित राहून सादर करावे, असे आदेश दिले होते.

याबाबतची नोटीस अपर पोलीस अधीक्षक चंद्रकांत गवळी यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com