महापालिका आयुक्तांकडूनच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला खो

बेकायदेशीर वसूल 34 लाखांची रक्कम देण्यास टाळाटाळ; राजकमल थिएटरचे महेंद्र लुंकड यांची माहिती
महापालिका आयुक्तांकडूनच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला खो

जळगाव - Jalgaon - प्रतिनिधी :

शहरातील राजकमल या सिनेमागृह चालकांकडून 2018 मध्ये महापालिकेने बेकायदेशीररित्या वसूल केलेले 34 लाख 20 हजार 259 रुपये ही व्याजासहित परत करावी व रकमेवरी 6 टक्के व्याज हे महापालिका आयुक्त यांच्या पगारातून वसूल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले महापालिकेला दिले आहेत.

या आदेशानंतरही महापालिकेकडून संबंधित रक्कम देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने आयुक्तांविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित रक्कम परत मिळावी, या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे. अशी माहिती आज मंगळवारी पत्रकार परिषदेत राजकमल सिनेमागृहाचे भागीदार महेंद्र लुंकड यांनी दिली.

आयुक्तांच्या पगारातून वसूल करण्याचे आदेश

राजकलम सिनेेमागृह येथे आज मंगळवारी दुपारी साडेतीन वाजेच्या सुमारास पत्रकार परिषद झाली. या परिषदेत राजकमल सिनेमागृहाचे भागीदार महेंद्र लुंकड यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, 2018 मध्ये महापालिकेने मालमत्ता करापोटी 34 लाख 20 हजार 259 रुपयांची रक्कम भरण्याच्या सुचना राजकलम सिनेमागृह चालकांना दिली होती.

तसेच रक्कम न भरल्यास सिनेमागृह सिल करण्याची कारवाई करण्यात येईल अशी तंबी दिली होती. त्यामुळे सिनेमागृहाचे भागीदार महेंद्र लुंकड यांनी 34 लाख 20 हजार 259 रुपये एवढी रक्कम भरली. ही रक्कम बेकायदेशीर वसूल केल्याबाबत महापालिकेविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अ‍ॅड. सत्यजीत बोरा यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निकाल देत वसूल संपूर्ण रक्कम राजकमल सिनेमागृह चालकांना 5 फेब्रुवारी 2019 पूर्वी परत करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. तसेच 6 टक्के याप्रमाणे व्याजाची रक्कमही महापालिका आयुक्त यांच्या वैयक्तिक पगारातून वसूल करावे असेही आदेशात म्हटले आहे.

मुख्यमंत्र्यांसह नगरविकास मंत्र्यांना साकडे

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार याबाबत राजकमल सिनेमागृहाच्या वतीने भागीदार महेंद्र लुंकड, तसेच त्यांचे वकील अ‍ॅड. नितीन जोशी यांनी रक्कम परत मिळावी यासाठी महापालिकेकडे पाठपुरावा केला. मात्र रक्कम मिळाली नाही अखेर महेंद्र लुंकड यांनी महापालिकेच्या आयुक्तांविरोधात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान म्हणून अवमान याचिका दाखल करण्यात आली.

करोनामुळे अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. तरी महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संपूर्ण रक्कम व्याजासह परत करावी, या मागणीसाठी महेंद्र लुंकड यांनी मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले आहे.

तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान करणार्‍या आयुक्तांवर कारवाई करावी अशी मागणी प्रसिध्दीपत्राव्दारे महेंद्र लुंकड यांनी केली आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com