अदिवासी जात प्रमाणपत्र समितीचे कार्यालय धूळ्यातच ठेवा
USER

अदिवासी जात प्रमाणपत्र समितीचे कार्यालय धूळ्यातच ठेवा

अन्यथा आंदोलन,ठाकूर अदिवासी नेत्यांचा पावित्रा

अमळनेर - Amalner - प्रतिनिधी :

खानदेशातील धुळे येथील अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार मंजूर नविन कार्यालय नंदुरबार येथे हलविण्याचा घेतलेला निर्णय आदिवासी विकास विभागाने मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर जमात सेवा मंडळातर्फे महाराष्ट्राचे मुख्यसचिव यांना पत्राद्वारे देण्यात आला आहे.

आदिवासी विकास विभागाच्या निर्णयामुळे येणाऱ्या काळात जात प्रमाणपत्र पडताळणी कामी विद्यार्थ्यांचे आर्थिक व मानसिक हाल होतील.धुळे,जळगांव जिल्ह्यातील आदिवासी जमातींच्या लाखो लोकांवर अन्याय होत आहे

रणजित शिंदे (सरचिटणीस) महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर समाज मंडळ

अनुसूचित जमातीच्या दरवर्षी नव्याने दाखल होणाऱ्या प्रकरणाांची प्रचंड संख्या व आगामी काळात अपेक्षित वाढता ओघ पाहता सध्याच्या समित्यांच्या बळकटीकरणा बरोबरच नवीन समित्यांची स्थापना आवश्यक झालेली होती. मा. उच्च न्यायालयाने देखील अस्तित्वातील तपासणी समित्यांच्या संख्येत वाढ करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या आठ पडताळणी समित्यांव्यतिरिक्त धुळे, पालघर, नाशिक २, किनवट जि.नाांदेड, यवतमाळ, गोंदिया व चंद्रपूर येथे सात नवीन अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती व त्यांना सहाय्य करण्यासाठी नवीन सात दक्षता पथके स्थापन करण्यास शासनाने मंजुरी दिलेली होती.

याबाबतचा शासन निर्णयहि . आदिवासी विकास विभागाने दि.२० मे २०२१ रोजी काढलेले परिपत्रक क्र. एसटीसी-२११९/प्र.क्र.३४ /का.१० नुसार नव्याने गठीत करावयाच्या सात अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांपैकी धुळे, चांद्रपूर व गोंदिया येथे स्थापन करावयाच्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या नावामध्ये बदल करुन ती अनुक्रमे नंदुरबार-२, गडचिरोली -२ व नागपूर- २ अशी करण्यास तसेच त्यांची मुख्यालये अनुक्रमे नंदुरबार, गडचिरोली व नागपूर याठिकाणी ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

धुळे येथे तपासणी समितीचे मंजूर नविन कार्यालयाचे मुख्यालय परस्पर नंदुरबार येथे हलविले आहे. आदिवासी विकास विभागाचा दि.२०मे २०२१ शासन निर्णय ताबडतोब मागे घेण्यात यावा आणि शासनाने आदिवासी विभागाचा २० मे चा सदर निर्णय त्वरित रद्द करावा अन्यथा महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर जमात सेवा मंडळ सर्व अनुसूचित जमातीच्या संघटनांसह आंदोलनाचा पवित्रा घेईल असा इशारा ईमेल द्वारे राज्याचे मुख्य सचिव यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे अध्यक्ष जितेंद्र ठाकूर, राज्यसरचिटणिस रणजित शिंदे यांनी दिला आहे.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com