जळगाव - Jalgaon - प्रतिनिधी :
उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व कारागृहातील कैद्यांच्या लसीकरणाचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमिवर जिल्हा कारागृह प्रशासनाकडून जिल्हा रुग्णालयत तथा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला तीन वेळा पत्र व्यवहार करण्यात आला.
मात्र अद्यापही लसीकरण झालेले नाही. अशी माहिती कारागृह अधिक्षक वांढेकर यांनी आज सोमवारी सकाळी दिली आहे.
आधीच क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असल्याने सोशल डिस्टन्सिंगची अडचण असून एखाद्या कैद्याला कोरोनाची लागण झाल्यास जबाबदार कोण असाही सवाल आता यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे उच्च न्यायाच्या आदेशानंतरही जिल्हा रुग्णालय प्रशासन पुकार घेत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
जिल्हा कारागृहात 200 कैद्यांची क्षमता असून देखील 376 हून अधिक कैदी बंदी आहेत. त्यामुळे तेथे सोशल डिस्टन्सींगचे कोटेकोरपणे पालन होत नाही.
अशात 45 वर्षांवरील वयाचे अनेक कैदी आहेत. त्यांना लस देण्यात यावी यासाठी कारागृह प्रशासनाने आत्तापर्यंत तीन वेळा वैद्यकीय महाविद्यालयास पत्र दिले आहे.
कारगृहातील कैद्यांच्या गर्दीमुळे काही अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता असल्याचे या पत्रात नमुद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 45 वर्षे वयाच्या पुढील सर्वांना लस देण्याचे कळवण्यात आले आहे.
त्या अनुशंगाने कैद्यांना लसीकरण करण्यात यावे यासाठी जिल्हा वैद्यकीय महाविद्यालयातील पथकाला पाठवून त्वरीत कैद्यांना लसीकरण करण्यात यावे असे पत्र कारागृह अधिक्षक अनिल वांढेकर यांनी दिले आहे.