<p><strong>जळगाव - Jalgaon - प्रतिनिधी :</strong></p><p>जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून जि.प.च्या विविध विभागाच्या योजनांसाठी 10 कोटी 46 लाख 59 हजारांच्या योजना मंजूर करण्याचा घाट अधिकार्यांनी रचला होता.</p>.<p>मात्र, कोरोना काळात अनावश्यक खर्चाला कात्री लावून विधायक कामांना प्राधान्य द्या,असा सवाल करीत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. अधिकार्यांनी रचलेले मनसुबे उधळल्यामुळे साडेदहा कोटींच्या निधीला चाप बसणार आहे.</p><p>जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा जि.प.अध्यक्षा ना. रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात घेण्यात आली. </p><p>यावेळी जि.प.उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, शिक्षण सभापती रवींद्र पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती ज्योती पाटील, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती उज्वला माळके, जि.प.सदस्य रावसाहेब पाटील, नानाभाऊ महाजन, मधुकर काटे, अमित देशमुख, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश चौधरी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे आदी उपस्थित होते. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागासाठी अंगणवाडी सेविकांना स्वयंपाक व प्रशिक्षणासाठी 36.37 लाख अंगणवाडी सेविकांना मासिक पाळी व व्यवस्थापनासाठी 20 लाख, अंगणवाडी केंद्रांसाठी खेळणे पुरविणे 28.28 लाख असे एकूण 1 कोटी 12 लाख रुपयांच्या साहित्याला मान्यता देवून टेंडर काढण्यात आले. हा निधी अनावश्यक खर्च न करता अत्यावश्यक कामांसाठी खर्च करावा असा प्रश्न जि. प. सदस्य नानाभाऊ महाजन यांच्यासह विरोधक सदस्यांनी उपस्थित केला असता यावर संबंधित अधिकारी निरुत्तर राहिले.</p>.<p><strong>अनावश्यक खर्चाचा घाट कशासाठी</strong></p><p>शासनाकडून आलेल्या 20 कोटी 15 लाख 39 हजारांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला होता. यात कोविडच्या कामासाठी काही निधी वापरण्यात आला. 30 नोव्हेंबर रोजी 9 कोटी 68 लाख 679 रुपये खर्च करण्यासाठी मान्यता दिली. 8 कोटी 18 लाख रुपये खर्च करण्यात आले असून उर्वरीत दिड कोटी रुपये शिल्लक आहेत. या संदर्भात कोणते नियोजन केले असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेतील कर्मचार्यांचे पगार, भत्ते कसे खर्च करणार? तसेच शासकीय वाहन व मानधनाच्या खर्चाचे नियोजन काय? शासनाकडून येणारा 20 कोटीचा बजेट असला तरी ते नाही मिळाले तर आता अनावश्यक खर्च न करता केवळ अत्यावश्यक खर्चालाच प्राधान्य द्या, अशी मागणी सदस्यांनी लावून धरली. त्यामुळे अधिकार्यांनी मान्यता घेतलेल्या या निधींना बे्रक मिळाला आहे. तसेच 10 कोटी 46 लाख 59 हजार रुपयांचा विविध विभागांसाठी मंजूर करण्याचा घाट अधिकार्यांनी रचला होता. त्यात सदस्यांनी विरोध केल्याने हा निधी बारगळणार आहे.</p><p><strong>...तर गटविकास अधिकार्यांवर होणार कारवाई</strong></p><p>पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत मिळालेल्या निधीतून विविध कामे करण्यात आली असून संबंधित ठेकेदारांची बिले काढण्यासाठी अधिकार्यांकडून अडचणी आणल्या जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. ग्रा.पं. कर्मचार्यांचा पीएफ जमा केला जात नसल्याचा आरोप देखील यावेळी करण्यात आला. ग्रामपंचायतीची थकीत वसुली करण्यासंदर्भात सुचना देण्यात आल्या. ती वसुली न झाल्यास जिल्ह्यातील गटविकास अधिकार्यांवर कारवाई करावी, असा ठराव पारित करण्यात आला.</p><p><strong>अमळनेर बीडिओंचा चार्ज काढण्याचे आदेश</strong></p><p>अमळनेर येथील बीडीओ संदिप वायाळ यांचा पदभार काढून घेण्यात यावा अशी तक्रार जि. प. सदस्य मीना पाटील यांनी केली. त्यावर अध्यक्षांनी त्यांचा चार्ज काढून घेण्याचे आदेश संबंधित अधिकार्यांना दिले. अनावश्यक कामांची चौकशी करावी, अशी मागणी सदस्य नानाभाऊ महाजन यांच्यासह सदस्यांनी लावून धरली.</p>
