जळगाव - Jalgaon - प्रतिनिधी :
जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून तापी गिरणासह इतर ठिकाणच्या वाळू गटाचे लिलाव झालेले नाही.
शासनासह प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे वर्षभरात जिल्हा प्रशासनाचे हक्काचे असलेले 105 कोटींचे महसूली उत्पन्न बुडाले आहे.
दुसरीकडे वाळूची सर्रास अवैध वाहतूक होत असल्याने मोठी शोकांतिका असून प्रशासनाकडून डोळ्यादेखत कोट्यवधींच्या महसूली उत्पन्नावर पाणी सोडले जात आहे.
शासन निर्णय घेईना ?
जिल्हयात तापी गिरणासह अन्य नदीपात्रात मोठया प्रमाणावर गौण खनिज आहे. दरवर्षी जिल्हा प्रशासनाला कोटींचा महसुल प्राप्त होतो.
सन 2020-21 अंतर्गत जिल्हा प्रशासनाला गौण खनिज उत्पन्न वसुलीसाठी 105 कोटींचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे.
जिल्हयात शासनाच्या नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार वाळू घाटांचे सर्वेक्षण स्थानिक तांत्रीक समितीतर्फे करण्यात आले होते. हि प्रक्रिया गत वर्षी जानेवारी ते मार्च 2020 दरम्यान राबविण्यात येवून सर्वेक्षण अहवाल स्थानिक पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले होते.
परंतु मार्च 2020 दरम्यान कोरोनामुळे वाळू घाट लिलाव लांबणीवर पडत गेले आहेत. शासनाकडून निर्णय होत नसल्याने जिल्हा प्रशासनाचाही नाईलाज झाला आहे.
मे महिन्यात झाली होती जनसुनावणी
जिल्हयातील वाळू घाटांसाठी लिलाव प्रकियेदरम्यान स्थानिक स्तारावरील ग्रामपंचायतींनी विरोधात्मक 60 तर सकारात्मक असे 43 ठराव जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केले होते. या ठरावांची जनसुनावणी पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समितीकडून 18 मे 2020 रोजी ऑनलाईन प्रक्रियेव्दारा घेण्यात आल्यानंतर तब्बल तीन ते चार महिन्यांनतर सप्टेंबर अखेर राज्य शासनस्तरावर केवळ परभणी आणि जळगाव या दोनच जिल्हयांचे वाळू घाट जनसुनावणी अहवाल सादर करण्यात आले होते. सद्यस्थितीत जिल्हयातील 21 वाळू घाटांसाठी लिलाव प्रक्रिया प्रशासनाकडून प्रस्तावीत आहे.
जिल्ह्यात अवैध वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनास तालुकास्तरावरुन तसेच पदाधिकार्यांकडूनदेखील करण्यात आल्या होत्या.
या संदर्भात जिल्हा प्रशासनासह तालुका उपविभागीय स्तरावरुन दखल घेण्यात येवून पाचोरा प्रांताधिकारी यांनी गिरणा तसेच अन्य नदी पात्रातील वाळू उपशास बंदी घालण्यात येत असल्याचे निर्देश पारीत केले होते.
असे असलेतरी प्रशासनाच्या निर्देशनांना न जुमानता तापी, रिगणा तसेच अन्य नदी, नाले, ओढा पात्रातून अवैध वाळू उपसा केला जात आहे. या संदर्भात महसूल विभागाकडून जळगाव, यावल, रावेर आदी परिसरात कारवाई दरम्यान वाहन पळवुन नेण्याच्या घटना देखील घडल्या आहेत. एकूणच शासनाच्या वाळु निर्गती उदासनीन धोरणामुळे अवैध वाळु उपशाला एक प्रकारे प्रोत्साहनच दिले जात आहे.