आदेश । कर्जवसुलीसाठी जाण्यास प्रतिबंध
जळगाव

आदेश । कर्जवसुलीसाठी जाण्यास प्रतिबंध

खासगी बँकांकडून सर्रास नियमांचे उल्लंघन; तक्रार केल्यास होऊ शकते कारवाई

Balvant Gaikwad

Balvant Gaikwad

जळगाव - Jalgaon - प्रतिनिधी :

जिल्हयासह राज्यात कोरोनाचा कहर अजूनही कमी झालेला नाही. कोरोना साथरोग प्रसार प्रादूर्भाव प्रतिबंधक उपाययोजना

जिल्हयातील राष्ट्रीयीकृत, खाजगी वा कोणत्याही बँकांनी कर्ज वसुलीसाठी कोरोनाकाळात कर्जदाराच्या घरी जाण्यावर निर्बध असून कर्जाच्या रकमेसाठी पाठपुराव्यासाठी पत्रव्यवहार किंवा स्मरणपत्र देउ शकतात. यासंदर्भात दर महिन्यास बँकर्सची बैठक बोलावण्यात येते. या बैठकीत सर्व बँक अधिकार्‍यांना सुचना देण्यात आल्या आहेत. बँका वा मायक्रोफायनान्स कंपन्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावर तक्रारी आल्यास रिझर्व बॅकेकडे प्रस्ताव पाठवीता येतो

अभिजीत राउत. जिल्हाधिकारी

अंमलबजाणवणी करण्यात येत असली तरी या काळात कर्जदारांकडे कर्जवसुलीसाठी बँकांचे प्रतिनिधी अथवा पथके पाठविण्यावर पूर्णपणे प्रतिबंध घालण्यात आलेले आहेत.

असे असतांना मात्र खाजगी तसेच अन्य बँकाकडून नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असून बँकांचे वसूली कर्मचारी कर्जदारांच्या घरांवर धडका मारत आहेत. यासंदर्भात कर्जवसुली संदर्भात दमदाटी वा जबरदस्ती केल्यासंदर्भात सर्वसामान्य नागरींकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयस्तरावर तक्रार दाखल केल्यास संबधित बँक अथवा मायक्रोफायनान्स कंपनीविरूद्ध मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव रिझर्व बँक प्रशासनाला पाठविला जाईल असे जिल्हाधिकारी अभिजीत राउत यांनी सांगीतले.

गतकाळात अनेकांना राष्ट्रीयीकृत तसेच खाजगी बँकाकडून उद्योग व्यवसाय, घरगुती व्यवसाय, मुंलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज घेतले होते.

या कर्जाची परतफेड गत सात ते आठ महिन्यांपासून कोरोनाकाळात उद्भवलेल्या आपत्तीमुळे भरणा करणे सर्वसामान्यांना शक्य झाले नाही.

अनेक खाजगी नागरीकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. नविन नोकर्‍या किवा रोजगाराची साधने हिरावली गेली आहेत. गतवर्षी अतीवृष्टीमुळे आणि त्यानंतर कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परीस्थितीमुळे लॉकडाउन आणिक संचारबंदीमुळे शेतमालाचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले होते.

आणि यावर्षी देखिल उडीद मूग कापूस आदी पिकांचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. आगामी उत्पन्नाची शाश्वती आहे परंतु हाती पैसा नाही. अशी परीस्थिती सर्वत्र आहे.

कोरोना काळात बँकांनी कर्ज वसुली (मॅन्डेटरी)गत सहा महिन्यात दोन ते तीन वेळा स्थगीत करण्याचे आदेश देखिल केन्द्र शासनाकडून देण्यात आले होते. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात प्रकरण निर्णयासाठी प्रलंबित असतांना खाजगी वा राष्ट्रीयीकृत बॅकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडीसाठी वसूलीसाठी कर्मचार्‍याकडून तगादा लावला जात असल्याचे जिल्हाभरात चित्र आहे.

जिल्हयात खाजगी वा राष्ट्रीयीकृत बॅकांंनी कर्ज देतांना कर्जदाराची पत पाहूनच किंवा परतफेड क्षमता पाहूनच कर्ज दिले आहे.

त्या कर्जापोटी बोझा कर्जदाराच्या घर, शेती वा अन्य इस्ेटटीवर बसविलेला असणारच. असे असताना कोरोना काळात राष्ट्रीयीकृत वा खाजगी बँकांकडून कर्ज वसुलीसाठी कर्मचार्‍यांकडून नागरीकांना दमदाटी सह धमक्या दिल्या जात आहेत.

घरातील कर्ता पुरूष मंडळी घरात नसताना कर्ज वसूलीसाठी येणारा कर्मचारी कोरोना बाधीत नसेलच याची कोणतीही खात्री देता येत नाही.

घरी येणार्‍या वसूली कर्मचार्‍यांकडूनच कदाचित कोरोनाची बाधा होउन इतरांना त्याची लागण झाली तर त्याची जबाबदारी कोणाची? असा देखिल प्रश्न उपस्थित होत असून कर्ज वसूलीसाठी आलेल्या कर्मचार्‍यांना तोंड देणे वा त्या मनस्तापामुळे कित्येकांनी मनस्तापामुळे आत्महत्या करण्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

जर एखाद्याने आत्महत्या केली तर त्यास जबाबदार कोण असा देखिल प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com