चुकीच्या डीपीआरमुळे मनपाला १८ कोटींचा भुर्दंड

दोषींवर कारवाईचे आदेश
चुकीच्या डीपीआरमुळे मनपाला १८ कोटींचा भुर्दंड

जळगाव/ jalgaon

महानगरपालिकेने घनकचरा व्यवस्थानाअंतर्गत Under solid waste management २०१८ मध्ये ३१ कोटींचा चुकीचा डीपीआर Wrong DPR of Rs 31 crore तयार केल्यामुळे जवळपास १८ कोटींचा भुर्दंड महापालिकेला सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे Action against the guilty officers करावी अशी मागणी नितीन लढ्ढा corporator Nitin Ladha यांनी सभागृहात केली. यावर महापौर जयश्री महाजन Mayor Jayashree Mahajan यांनी यासंदर्भात चौकशी करुन दोषींवर कारवाईचे आदेश Order to investigate and take action against the culprits दिले. दम्यान, याविषयावर सत्ताधारी नगरसेवकांसह विरोधकांनीही अधिकार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले.

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या सुधारीत मान्यतेनुसार स्थापत्य व बायोमायनिंगच्या वाढीव खर्चासाठी १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून खर्चास मान्यता मिळण्यासंदर्भात प्रशासनाचा प्रस्ताव विषय पटलावर ठेवण्यात आला होता. या विषयाला ऍड. दिलीप पोकळे, ऍड. शुचिता हाडा यांच्यासह नितीन लढ्ढा यांनी नाराजी व्यक्त करीत अधिकार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले.

शासनातर्फे महानगरपालिकेच्या घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी ३१ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्यानुसार २०१८ मध्ये डीपीआर तयार करण्यात आला होता. मात्र हा डीपीआर चुकीचा आणि कॉपी पेस्ट केल्यामुळे शासनाने नामंजूर केला होता. त्यानंतर पुन्हा डीपीआर तयार करण्यात आला असून सद्यस्थितीच्या किंमतीनुसार ४९ कोटींचा असल्याने उर्वरीत भुर्दंड महापालिकेला सहन करावा लागणार आहे.

त्यामुळे संतप्त झालेल्या नितीन लढ्ढा यांनी तत्कालीन दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी अशी मागणी सभागृहाला केली. यावर महापौर जयश्री महाजन यांनी चुकीचा डीपीआर तयार करणार्‍यांवरुद्ध चौकशी करुन कारवाईचे आदेश दिले. दरम्यान, शहराच्या विकासासाठी हा प्रकल्प होणे आवश्यक असल्याचेही महापौरांनी यावेळी नमूद केले.


डीपीआर कॉपी पेस्ट असल्याचा ठपका


घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रकल्पासंदर्भात पूर्वीचा डीपीआर परिपूर्ण असता तर ही वेळ आली नसती. त्या डीपीआरमध्ये अनेक त्रूटी असल्याचे आयुक्त सतिश कुलकर्णी यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. पहिला डीपीआर कॉपी पेस्ट केल्याचा नागपूरच्या निरी संस्थेने ठपका ठेवला होता.

प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी सुधारीत डीपीआर तयार करणे अपेक्षीत आहे. त्यानुसार हा डीपीआर ४९ कोटींचा झाला आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून निधी मिळणार नसल्याने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ५० टक्के निधी खर्च करण्याची तरतूद असल्याचे आयुक्तांनी सभागृहात सांगितले.


१ लाख ८० हजार मेट्रीक टन कचर्‍याचे बायोमायनिंग


घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी सद्यस्थितीत असलेल्या कचर्‍यावर बायोमायनिंग करण्यासाठी निवीदा काढण्यात आली होती. ही निवीदा १ लाख मेट्रीक टन कचर्‍यासाठी होती. मात्र हे काम सुरु झाले नाही सद्यस्थितीला १ लाख ८० हजार मेट्रीक टन कचर्‍याचे बायोमायनिंग करणे अपेक्षीत आहे. त्यामुळे अतिरीक्त खर्च होणार असल्याचेही आयुक्तांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.


चूक प्रशासनाची, शिव्या खातात नगरसेवक


घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करतांना प्रशासनाने चूक केली आहे. मात्र नगरसेवकांना शिव्या खाव्या लागतात. प्रशासन डोळ्याला पट्टी बांधून काम करीत होते का अशा शब्दात नितीन लढ्ढा यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.

महापालिकेचे अधिकारी असो की मंत्रालयातील अधिकारी असो, हे एकमेकांची बाजू झाकून घेतात पण नगरसेवक मात्र उघडे पडतात. अशी खंतही नितीन लढ्ढा यांनी महासभेत व्यक्त केली.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com