जळगाव । प्रतिनिधी
राज्यातील आदिवासींचे प्रलंबित असलेले वनपट्ट्यांचे अधिकार पुढील तीन महिन्यात निकाली काढण्यात यावेत. तसेच अनुसूचित क्षेत्राची अद्ययावत स्वरुपात जीपीएस मॅपिंगची कार्यवाही तत्काळ करण्यात यावी व वन पट्टे धारकांना विकासाच्या योजनांचा लाभ देण्याबाबतही सूचना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज शासनाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांंना दिल्या.
राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी लोकांच्या समस्या, विशेषतः आवास तसेच वनहक्क कायद्यांतर्गत गौण वनौपज व इतर उपजीविकेसाठी देण्यात येणारे वन अधिकार इत्यादी विषयांबाबत राज्यपालांनी आज राजभवन येथे बैठक घेऊन सविस्तर आढावा घेतला. आदिवासी समस्यांसंदर्भात प्राप्त झालेल्या निवेदनांच्या अनुषंगाने राज्यपालांनी महसूल व वन विभाग आणि अशासकीय संस्थाचे पदाधिकार्यांची ही संयुक्त बैठक घेतली. ज्यात वन हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामस्तरीय समितीला सक्षम करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव कमेटी बनवतील सदर समितीत दोन अशासकीय सदस्यांचा समावेश केला जाईल. महाराष्ट्रातील 54 अभयारण्य क्षेत्राला क्रिटिकल वाईट लाइफ हॅबिटॅट घोषित करण्याच्या प्रक्रिये आधी तेथील परिसर व लोक यांचा अभ्यास त्यांचे अधिकार व हक्क ह्याबाबत आदिवासी विकास विभाग यांच्यामार्फत कमिटी बनवण्याचा प्रस्ताव व वन विभागाने ह्या बाबत बनवलेल्या समित्याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यपालांनी अपर मुख्य सचिव (वने) मनुकुमार श्रीवास्तव यांना सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे एकूण घेवून योग्य ते सुधार करण्याचे आदेश दिलेत. जळगाव व पालघर येथे वन विभाग लोकांचे हक्क डावलून ज्या पध्दतीने दमन करत आहे,असे लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे यांनी राज्यपाल यांच्या समोर मांडले.