महसूल देणार्‍या मोबाईल व्यवसायावर संकट

नियमांच्या अधिन राहून जून महिन्यापासून शिथीलतेची अपेक्षा
महसूल देणार्‍या मोबाईल व्यवसायावर संकट

जळगाव - Jalgaon - प्रतिनिधी :

करोनाच्या पार्श्वभूमिवर शिक्षणासह अन्य व्यवहार करण्याला ऑनलाईनला प्राधान्य दिले जात आहे. तर दुसरीकडे मोबाईल विक्रीच्या व्यवसायावर गदा आणली जात आहे.

केंद्रासह राज्य सरकारला महूसल देणारा तिसर्‍या क्रमांकावरचा व्यवसाय आहे. त्यामुळे नियमांच्या अधिन राहून जून महिन्यापासून ‘लॉकडाऊन’ शिथिल करावा. अशी अपेक्षा ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स् असोसिएशनचे झोनल व्हाईस प्रेसिडेंट प्रशांत पांडे यांनी व्यक्त केली.

करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, गेल्या दिड महिन्यांपासून अत्यावश्यक सेवेसह जीवनावश्यक वगळता, सर्व व्यापार बंद आहेत. त्यात राज्यातील 15 हजार आणि जळगाव जिल्ह्यातील 250 ते 300 मोबाईल रिटेलर्स्चे व्यवसाय बंद आहेत.

वास्तविक पाहता, मोबाईल व्यवसायातून सरकारला 18 टक्के जीएसटी दिला जातो. त्यात केंद्र सरकारला 9 टक्के आणि राज्य सरकारला 9 टक्के असा सर्वाधिक महसूल देणारा व्यवसाय आहे. त्यामुळे सरकारने विचार करावा आणि शिथिलता द्यावी. किंवा किमान वेळतरी निश्चित करुन द्यावी. जेणेकरुन व्यावसायिकांवर आलेले आर्थिक संकट दूर होईल. असे मत प्रशांत पांडे यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्रात कडक लॉकडाऊन लागू करतांना सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना फक्त जीवनावश्यक वस्तू विक्री करण्याची मुभा दिली आहे. मात्र अनेक विदेशी कंपन्या मोबाईल तसेच अन्य वस्तुंची सर्रास विक्री करत आहे. त्यामुळे मोबाईल रिटेलर्स्चे मोठे नुकसान होवू लागले आहे.

त्यासाठी केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी धोरण आखून देणे आवश्यक आहे. गेल्या दिड महिन्यांपासून व्यवसाय बंद असल्याने अनेक आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे शासनाने सारासार विचार करुन ‘अनलॉक’ची प्रक्रिया सुरु करावी. अथवा मोबाईल व्यवसायासाठी सकाळी 10 ते 5 वाजेपर्यंती मुभा द्यावी. अशी अपेक्षा पांडे यांनी व्यक्त केली.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com