मनपाचे 96 रोजंदारी कर्मचारी सेवेत कायम

शासनाचे आदेश निर्गमत;लोकप्रतिनिधींसह पदाधिकार्‍यांच्या पाठपुराव्याला यश
मनपाचे 96 रोजंदारी कर्मचारी सेवेत कायम
Jalgaon Municipal Corporation

जळगाव - Jalgaon - प्रतिनिधी :

जळगाव शहर महानगरपालिकेत 1993 पूर्वी नियुक्त 39 व 1993 नंतर नियुक्त 57 अशा एकूण 96 रोजंदारीवरील कर्मचार्‍यांना कायम सेवेत सामावून घेण्याबाबत शासनाचे आदेश प्राप्त झाले आहे.या निर्णयामुळे कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान,लोकप्रतिनिधींसह मनपा पदाधिकार्‍यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.महानगरपालिकेतील रोजंदारी कर्मचारी मधुकर कोल्हे व इतरांनी सेवेत कायम करण्यासंदर्भात कामगार न्यायालयात दावे दाखल केले होते.

त्यावर कामगार न्यायालयाने रोजंदारी कर्मचार्‍यांना मागील सेवेचा लाभ न देता महानगरपालिकेच्या सेवेत कायम करण्याबाबत आदेश दिले होते. त्याविरुद्ध महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका व इतर याचिका दाखल केल्या होत्या.

त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने 8 मे 2019 रोजी आदेश दिले. त्यावर वस्तुस्थिती विचारात घेऊन जळगाव महापालिका आयुक्तांनी प्रस्तावित केल्यानुसार व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जळगाव शहर महानगरपालिकेत 10 मार्च 1993 पूर्वी नियुक्त 39 व 11 मार्च 1993 नंतर नियुक्त झालेलेल 57 अशा एकूण 96 रोजंदारी कर्मचार्‍यांना खालील अटी, शर्तीनुसार या आदेशाच्या दिनांकापासून महापालिकेच्या आस्थापनेवरील रिक्त पदांवर सामावून घेण्यात मान्यता दिली आहे.

दरम्यान, महापालिकेतील 96 रोजंदारीवरील कर्मचार्‍यांसंदर्भात महापौर जयश्री महाजन, उपमहापौर कुलभूषण पाटील व मनपा विरोधी पक्षनेते सुनिल महाजन यांनी नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाममंत्री ना.एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री ना.गुलाबराव पाटील व शिवसेनेचे जळगाव जिल्हा संपर्कप्रमुख संजय सावंत यांच्याकडे पाठपुरावा केला.

अशा आहेत अटी-शर्ती

कर्मचार्‍यांचे समावेशन चारित्र्य पडताळणीच्या अधीन तसेच ज्या पदावर समावेशन होणार आहे त्या पदासाठीची किमान शैक्षणिक पात्रता धारण करीत असणे आवश्यक असेल. तसेच त्यांच्या अन्य सेवाविषयक बाबींची पूर्तता महापालिका आयुक्तांनी करावी. समावेशन झालेल्या सर्व कर्मचार्‍यांची नियमित सेवा सर्व प्रयोजनार्थ त्यांच्या समावेशनाच्या दिनांकापासून ग्राह्य धरण्यात यावी.

समावेशनामुळे त्यांना पूर्वीच्या सेवा कालावधीतील वेतन, भत्ते व अन्य अनुषंगिक वित्तीय लाभ यांची थकबाकी अनुज्ञेय असणार नाही. कर्मचार्‍यांचे समावेशन करताना जे कर्मचारी समावेशनाच्या दिनांकास वयाधिक झालेले आहेत त्यांची वयाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. रोजंदारी कर्मचार्‍यांना सामावून घेताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार नियमित सेवेत सामावून घेण्यात यावे.

96 कर्मचार्‍यांना महानगरपालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यासाठी शासन निर्णय, नगरविकास विभाग 4 मे 2006 मधील 35 टक्के आस्थापना खर्चाची अट विशेष बाब म्हणून शिथिल करण्यात आली आहे. यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत रोजंदारी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात येणार नाही, याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांची राहील. रोजंदारी कर्मचार्‍यांच्या समावेशनानंतर त्यांच्या वेतनाकरिता शासनाकडून कोणताही निधी महानगरपालिकेस मंजूर करण्यात येणार नाही.

श्रेयवाद उफाळला

मनपाच्या 96 रोजंदारी कर्मचार्‍यांना कायम सेवेत सामवून घेण्याबाबत शासनाचे आदेश प्राप्त झाले आहे.शहराचे अमदार राजूमामा भोळे आणि मनपाचे विद्यमान महापौर जयश्री महाजन,उपमहापौर कुलभूषण पाटील हे आम्हीच शासन दरबारी पाठपुरावा केल्याचा दावा करीत आहेत.त्यामुळे आता श्रेयवाद उफाळला असल्याचे दिसून येत आहे.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com