ओबीसींचे आरक्षण संपविण्याचा केंद्र सरकारचा डाव

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगनराव भुजबळ यांची पत्रकार परिषदेतून टीका
 ओबीसींचे आरक्षण संपविण्याचा केंद्र सरकारचा डाव

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

ओबीसींच्या(OBC) आरक्षणासाठीचा (reservation) इंपिरिकल डाटा (Imperial data) हा बासनात बांधून ठेवण्यासाठी नाही तर त्यावर सर्व राज्यांचा अधिकार आहे. मात्र, केंद्र सरकारने (Central government')हा डाटा देण्यास नकार दिला आहे. आता हळूहळू ओबीसींचे आरक्षण संपवून मनुवाद रुजविण्यासाठी एक प्रवृत्ती कार्यरत असल्याची टीका ओबीसी समाजाचे ज्येष्ठ नेते तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ना.छगनराव भुजबळ (Minister Chhaganrao Bhujbal) यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेतून केली.

जळगाव येथील छत्रपती संभाजी महाराज नाट्यगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या ओबीसी हक्क परिषदेसाठी ना. भुजबळ आले होते. त्याप्रसंगी पत्रकारांशी वार्तालाप करीत त्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी सुरु असलेल्या जनजागृती व लढ्याची भूमिका मांडली. यावेळी पालकमंत्री ना.गुलाबराव पाटील, आ. कपिल पाटील, माजी मंत्री डॉ. सतिष पाटील, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड.रवींद्र पाटील, माजी आमदार संतोष चौधरी, माजी नगराध्यक्ष ज्ञानेश्वर महाजन आदी उपस्थित होते.

ना.भुजबळ पुढे म्हणाले की, ओबीसी आरक्षण हक्क परिषदेत सर्व ओबीसी बांधवांनी एकत्र आले पाहिजे, असा एकच सूर निघाला. ओबीसींच्या आरक्षणाच्या बाबतीत 50 टक्क्यांची कॅप ती काढून टाकली पाहिजे, यास घटनेचा कुठलाही बेस नाही. ती सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशातून आली आहे. अनेक दाक्षिण्यात राज्यात 70 टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण असल्याचेही भुजबळ यांनी यावेळी सांगीतले.

देशात एक प्रवृत्ती निश्चित काम करीत असून त्यांना देशात पुन्हा एकदा मनुवाद आणायचा आहे. कुठल्याही गरिबाला मदत करायची नाही. हळूहळू आरक्षण संपवायचे. त्याचे हे पहिले पाऊल आहे. काही आज जात्यात आहेत, तर काही सुपात आहेत त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येवून लढा दिला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

...तर कोर्टात जाणार

इंपरिकल डाटा मिळत नसल्याबद्दल ना.भुजबळ यांनी खंत व्यक्त करीत यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. आता राज्यातील पाच ते सहा जिल्ह्यात निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने अद्यादेश काढला आहे. त्यात राज्यपालांनी देखील स्वाक्षरी केली आहे.

त्याची प्रत निवडणूक आयोगाकडे दिली आहे. मात्र, आयोगाने पाठवलेल्या उत्तरामध्ये आता ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यात सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.त्यामुळे आता सोमवारी समता परिषददेखील कोर्टात जाणार असल्याची माहिती ना.भुजबळ यांनी दिली.

केंद्राकडून ओबीसी गणनेलाही नकार

केंद्र सरकारने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र देवून इंपिरिकल डाटा देण्यास नकार दिला आहे. तसेच ओबीसी जनगणना करणार नसल्यास केंद्राने सांगीतले आहे. त्यावर देखील राज्य सरकार उत्तर देणार आहे. यामुळे ओबसी आरक्षणावर गदा आल्याने आता सर्व ओबीसी एकत्र येवून लढा देत आहोत. यासाठी आम्ही जनतेत जनजागृती केली जात आहे.

त्यासाठी हरी नरके, उत्तमराव कांबळे व रावसाहेब कसबे हे लोक जनतेत जावून भूमिका मांडत असल्याचेही ना.भुजबळ म्हणाले. ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी इंपिरिकल डाटा महत्वाचा आहे. यासाठी केंद्रसरकानरे पुढाकार घ्यावा; अन्यथा ओबीसी जनता केंद्र सरकारच्याविरोधात आंदोलन करेल, असा इशाराही ना.भुजबळ यांनी दिला.

Related Stories

No stories found.