<p><strong>जळगाव - Jalgaon</strong></p><p>तत्कालीन जळगाव नपाने घरकुलसह विविध योजनांसाठी हुडकोकडून कर्ज घेतले होते. राज्यात भाजपची सत्ता होती, त्यावेळी हा मार्ग निकाली काढण्यात आला आहे.</p>.<p>केवळ भाजपला श्रेय घ्यायचे होते त्यामुळेच हा प्रश्न निकाली काढण्यात आला असला तरी अद्यापही मनपा हुडकोच्या कर्जातून मुक्त झालेली नसल्याच्या मुद्द्यावरुन आज चांगलीच खडाजंगी पाहायला मिळाली. दरम्यान, मनपाच्या स्थायी समिती सभेत शिवसेनेकडून भाजपची कोंडी करण्यात आली. </p><p>मनपा स्थायी समितीची सभा बुधवारी सभापती राजेंद्र घुगे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी व्यासपीठावर आयुक्त सतीश कुलकर्णी,उपायुक्त प्रशांत पाटील.संतोष वाहुळे उपस्थित होते.सभेत उपममहापौर कुलभूषण पाटील यांनी हुडको कर्जाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, आमदार राजूमामा भोळे हे सांगतात की,मनपा हुडकोच्या कर्जातून मुक्त झाली आहे.</p><p>तर मग कर्ज मुक्त झाली का? मनपा दरमहा हप्ता अदा करते का? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित करताच सभेत चांगलीच खडाजंगी झाली.हाच मुद्दा पुढे करत नितीन लढ्ढा आणि प्रशांत नाईक यांनी आयुक्तांना खुलासा करण्यास सांगितले.त्यानंतर नितीन लढ्ढा यांनी राजकीय श्रेय लाटण्यासाठी फडणवीस सरकारने हुडकोचा प्रश्न प्रलंबित ठेवला होता. आणि मनपात भाजपची सत्ता आल्यानंतर हा प्रश्न निकाली काढला. भाजपला केवळ श्रेय घ्यायचे होते असा आरोप नितीन लढ्ढा यांनी केला.</p><p>यावर सभापती राजेंद्र घुगे-पाटील यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व आमदार राजूमामा भोळे यांनी पाठपुरावा केली नसता तर मनपाला अजूनही दरमहा तीन कोटींचा भरणा करावा लागला असता. त्यावेळी राज्य शासनाने हुडको कर्जापोटी ५० टक्के रक्कम भरली असल्याचे सभापती घुगे यांनी स्पष्ट केले. </p><p><strong>उपायुक्त वाहुळेंनी केला खुलासा</strong></p><p>हुडकोच्या कर्जमाफीवरुन भाजप-शिवसेनेमध्ये चांगलीच तू-तू-मै-मै झाली. यावेळी उपायुक्त संतोष वाहुळे यांनी कर्जाबाबत खुलासा केला. १९८९ मध्ये विधि योजनांसाठी घेतलेल्या१४१ कोटींच्या कर्जापोटी व्याजासह ४८३ कोटींची रक्कम झाली होती.मनपाकडून दरमहा तीन कोटींचा भरणा होत होता. त्यानंतर डीआरटी, हुडको आणि मनपा यांनी एकत्रितपणे एकरकमी भरणा करण्याबाबत चर्चा झाली. त्यावेळी २५३ कोटींंची रक्कम थकीत होती. त्यानंतर राज्यशासनाने ५० टक्के रकमेचा भरणा केला आणि मनपाला जवळपास १२५ कोटी भरावे लागत आहे. मात्र राज्यशासनामुळे मनपाचा १२५ कोटींचा भार कमी झाल्याचे उपायुक्त वाहुळे यांनी स्पष्ट केले.</p>
