<p><strong>धुळे - Dhule - प्रतिनिधी :</strong></p><p>जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत धुळे जिल्हा वार्षिक योजनेचा सन 2021- 2022 या आर्थिक वर्षाचा एकूण 278 कोटी 43 लाख रुपये खर्चाचा प्रारुप आराखडा मंजूर करण्यात आला.</p>.<p>पालकमंत्री अब्दूल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तुषार रंधे, खा. डॉ. हिनाताई गावित, आ. अमरिशभाई पटेल, आ. किशोर दराडे, आ. काशिराम पावरा, आ. कुणाल पाटील, आ. मंजुळाताई गावित, आ.डॉ. फारुख शाह, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी संजय यादव, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी., पोलिस अधीक्षक चिन्मय पंडित, धुळे महानगरपालिका आयुक्त अजीज शेख, जिल्हा नियोजन अधिकारी ममता हटकर आदी उपस्थित होते.</p><p>यावेळी बोलताना पालकमंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, सन 2020- 2021 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेत मंजूर निधी 31 मार्च 2021 पर्यंत खर्च करावा. आदिवासी भागातील वीज, रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 15 दिवसांत बैठका घेवून कार्यवाही करून अहवाल सादर करावा. </p><p>तसेच ही गावे रस्त्यांनी जोडण्यासाठी सविस्तर अहवाल द्यावा. धुळे जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या 1105 शाळा आहेत. त्यापैकी 900 शाळांमध्ये वीज जोडणी आहे. उर्वरित वीज जोडणीसाठी शिक्षण विभागाने प्रस्ताव सादर करावा. </p>.<p>त्यासाठी निधीची तरतूद जिल्हा परिषदेने करावी. तसेच वीज बिलसाठी या शाळांची वीज जोडणी खंडित करू नये. शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व प्राथमिक साठी नियुक्ती साठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा अशी सुचना त्यांनी दिली.</p><p>धुळे शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. या निधीतून अत्याधुनिक कॅमेरे बसवावेत. त्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करावा. </p><p>जिल्हा वार्षिक योजनेतून ट्रान्सफॉर्मर खरेदी करण्यात आले आहेत. या ट्रान्सफॉर्मरचे लोकप्रतिनिधी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात यावे. तसेच आदिवासी भागातील वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी गावनिहाय सर्वेक्षण करून अहवाल द्यावा, अशाही सूचना पालकमंत्री श्री सत्तार यांनी दिल्या.</p>.<p>धुळे जिल्ह्यात मुबलक जलसाठे उपलब्ध आहेत. तसेच या जिल्ह्यातील मासे चवीसाठी प्रसिध्द आहेत. मत्स्यव्यवसायातून रोजगार उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने जलाशय निश्चित करून सविस्तर अहवाल सादर करावा. याबाबत लवकरच संबंधित बैठक घेवून कार्यवाही करण्यात येईल.</p><p>त्यासाठी जिल्हाधिकारी श्री यादव यांनी पाठपुरावा करावा. धुळे शहरातील वाहतूक नियोजनासाठी महापालिका, पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाने संयुक्त पणे सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा.असेही पालकमंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.</p>
