धुळे - Dhule - प्रतिनिधी :
आपले स्वत:चे हक्काचे घर असावे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. ही मुलभूत गरजही आहे. मात्र प्लॉट किंवा घर घेतांना बर्याचदा त्यातील कायदेशीर बाबी आणि बारकावे बघितले जात नाहीत.
त्यामुळे खरेदी करतांना झालेली चूक पुढे महागात पडते. यासाठी प्लॉट किंवा घर घेतांना काळजी घेणे हे अत्यंत गरजेचे असल्याचा सूर आजच्या चर्चेत उमटला.
दै. देशदूतच्या संवाद कट्टा या लाईव्ह कार्यक्रमात आज ‘प्लॉट किंवा घर घेतांना कोणती काळजी घ्यावी?’ या विषयावर चर्चा करण्यात आली.
गेल्या 25 वर्षांपासून बांधकाम व्यवसायात असलेले धुळे क्रेडाईचे अध्यक्ष तथा पियुष लाईफ स्पेसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय देसले तसेच धुळे कन्सल्टींग सिव्हील असोशिएशनचे माजी अध्यक्ष आणि पिरॅमिड कन्स्ट्रक्शन इंटेरियल अॅण्ड व्हॅल्युअर संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक संग्राम लिमये यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला. ब्युरोचिप अनिल चव्हाण यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.
यावेळी श्री. देसले म्हणाले बांधकाम व्यवसायात आता आमुलाग्र बदल झाले आहेत. मुळात महा रेरा कायदा हा घर घेणार्या ग्राहकांच्या हिताचा, सर्वसमावेशक विचार करुन अतिशय सुंदर कायदा अस्तित्वात आला आहे. यात बांधकाम व्यावसायिकास अनेक नियम घालून देण्यात आले असून त्यास रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नवीन नियमावलीनुसार रस्त्यालगतीची बांधकामे, नदीनाल्यालगतची बांधकामे, वाढीव एफएसआय याबाबत सुटसुटीत मार्गदर्शक तत्वे घालून देण्यात आली आहेत.
शहरे व गावांलगतचे शेती क्षेत्र कमी होणे या उद्देशाने आकाशाच्या दिशेने बांधकामे वाढविण्यास मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आपल्याकडे देखील अगदी 15 ते 20 मजली इमारती दृष्टीस पडतील. मुंबई, पुणे व इतर महानगरांसाठी तर स्कायलाईन लिमिट वगळण्यात आले आहे.
त्यामुळे त्या ठिकाणी भल्या मोठ्या इमारती उभ्या असल्याचे आपल्याला दिसते. हा कायदा सगळ्यांना सारखा असून नियमात तफावत केली अथवा नियमांची पुर्ततता केली नाही तर बांधकाम व्यावसायिकास शिक्षेची देखील तरतूद यात आहे.
बांधकामाची सुरवात करण्यापासून तर त्यासाठी वापरलेले मटेरियल, त्याचा दर्जा, गुणवत्ता तपासल्याचे प्रमाणपत्र यासह आवश्यक इतर बाबी ग्राहकाला दाखवणे बंधनकारक आहे.
ग्राहकांनी देखील घर घेण्याआदी रजिस्ट्रेशन आहे काय, नियमांची पुर्तता केली आहे काय? याची खातरजमा करुनच खरेदी करावी.
विशेष म्हणजे बांधकामापासून पाच वर्ष त्या वास्तुची वारंटी असून त्या दरम्यान होणार्या नुकसानाची जबाबदारी संबंधीत व्यावसायीकाची असल्याची कायद्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे. कोणाकडून घर घ्यावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न असला तरी कोणते घर घ्यावे हे मात्र नियमांच्या पुर्ततेवरच ठरवीले जावे, असेही श्री. देसले यांनी सांगितले.
श्री. लिमये यांनी प्लॉट घेतांना घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत भर दिला. बहुतांशी नागरिक याकडे गांभीर्याने बघत नाहीत. नकाशावरील प्लॉट, नाल्याकाठावरील प्लॉट, रोडटच किंवा कॉर्नरचा प्लॉट घेतांना जास्तीची खबरदारी घ्यावी लागते.
काही जागांवर पावसाळ्यात तलाव साचतात असे प्लॉट इतर हंगामात विकण्याचा प्रयत्न होतो. याचीही खात्री होणे गरजेचे आहे. या शिवाय डिपी प्लॅन, बखळ जागेेसाठी पालिकेने लागू केलेला टॅक्स भरला आहे काय? नेमका प्लॉट कोणत्या झोनमध्ये आहे, नदी किंवा नाल्याकाठावरी प्लॉट कोणत्या रेषेंतर्गत येतो त्यावरुन उच्च दाबाची विज वाहिनी गेली आहे काय?
आजूबाजूला प्रदूषीत ठरणारे वातावरण आहे काय? या सर्वच बाबींचा खरेदी करण्याआदीच विचार झाला पाहिजे. अजूनही सातबारा उतारे अस्तित्वात असले तरी आणि सिटीसर्व्हे दाखले तपासून घ्यावेत.
ग्रामपंचायतीने दाखला म्हणजे तो योग्यच असतो असे नाही. शिवाय प्रत्येक भागानुसार त्या त्या जागेची, वास्तुची व्हॅल्यु बदलत असते. वास्तविक प्लॉट असो की घर याबाबत नियमावली स्पष्ट आहे. नियमांची खात्री करुनच खरेदी होणे गरजेचे असल्याचे लिमये म्हणाले.