Type to search

Featured मुख्य बातम्या सार्वमत

प्राथमिक शाळांचा 10 कोटींचा निधी परत जाण्याची शक्यता

Share
प्राथमिक शाळांचा 10 कोटींचा निधी परत जाण्याची शक्यता, Latest News Zp School Fund, Return Ahmednagar

प्रशासकीय मान्यता देण्यास टाळाटाळ, विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- एकीकडे जिल्हा परिषद शाळांच्या बांधकामासाठी निधीसाठी ओरड सुरू असताना, दुसरीकडे निधी मिळत असूनही केवळ एकमत होत नसल्याने या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी खेळ सुरू असल्याचे समोर आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार पदाधिकारी, शिक्षण समिती आणि शिक्षण विभाग यांच्यात एकमत होत नसल्याने तब्बल 10 कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता रखडल्या आहेत. जिल्हा परिषदेत सुरू असलेल्या या चढाओढीत हा निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी येत्या 10 दिवसांत तातडीने कार्यवाही करण्याची गरज आहे.

पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या सूचनेनंतर जिल्हधिकारी यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून अन्य विभागाचे शिल्लक राहिलेला नऊ कोटी 60 लाख रुपये जिल्हा परिषदेच्या शाळा खोल्या बांधण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला होता. ही प्रक्रिया सुमारे महिनाभरापूर्वी झाली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने या 9 कोटी 60 लाखांच्या निधीत शाळा खोल्यांची निवड करून त्याला प्रशासकीय मान्यता देण्याची गरज आहे.

प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यावर ही यादी जिल्हा नियोजन समितीकडे जाणार होती. त्यानंतर साधारण आठ दिवसांत पुढील प्रक्रिया पूर्ण होवून हीा निधी जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर येणार होता. मात्र, यासाठी 31 मार्च ही अंतिम मुदत आहे. मात्र अजूनही प्रशासकीय मान्यता मिळत नसल्याने हा निधी परत जातो की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे.

जिल्हाभरात जिल्हा परिषद मालकीच्या असलेल्या तब्बल 1 हजार 590 शाळा खोल्या निर्लेखित करण्याचे आदेश प्रशासनाने यापूर्वीच दिले आहेत. एकूण 4 हजार 577 शाळा खोल्या दुरुस्त करण्याची गरज आहे. त्यासाठीही निधीची कमतरता जिल्हा परिषद प्रशासनाला आहे. पहिल्या टप्प्यात जवळपास तेराशे शाळा खोल्या बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी शिर्डी संस्थानकडून 10 कोटी तर नियोजन समितीच्या पुनर्विनियोजनातून 9 कोटी रुपये मिळणार आहेत. शिर्डी संस्थानच्या निधीतून 126 तर पुनर्विनियोजनाच्या निधीतून 105 शाळा खोल्या बांधण्यात येणार आहेत.

900 खोल्यांची गंभीर अवस्था
जिल्ह्यात सध्या एक हजार 590 शाळा खोल्या निर्लेखित करण्याचे आदेश आहेत. यातील 900 खोल्यांची स्थिती अत्यंत गंभीर आहे. यामुळे जिल्हा परिषद पदाधिकारी, शिक्षण समिती आणि शिक्षण विभागाने तातडीने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.अन्यथा जिल्ह्यात काही अपघात घडल्यास त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!