संगमनेर (वार्ताहर)- जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचे वीज बिल ग्रामपंचायतीने भरण्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आदेश देऊनही अनेक शाळांचे वीज बिल ग्रामपंचायतींनी भरले नसल्याची बाब समोर आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वतीने चालविण्यात येणार्‍या गावातील व वाडीवस्तीवरील जिल्हा परिषद शाळांना वीज कंपनीच्यावतीने वीज बिल आकारणी करण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषद शाळा लोकसहभागातूनच डिजिटल करण्याची प्रक्रिया गेले काही वर्षे सुरू आहे. त्यातून अहमदनगर जिल्ह्यात सर्वाधिक शाळा संगणकीकृत आहेत. अनेक शाळांनी विविध सामाजिक संस्थांद्वारे व लोकसहभागातून शाळा डिजिटल केल्या आहेत. त्यामुळे विजेचा वापरही वाढला आहे. तथापि राज्य शासनाकडून देण्यात येणार्‍या विविध अनुदानांत सातत्याने कपात होत आहे. त्यामुळे वाढता खर्च व अनुदानात कपात या पार्श्वभूमीवर शाळांना खर्चात तडजोड करावी लागत आहे.
त्यामुळे वीज बिल भरणे अनेक शाळांना अडचणीचे ठरत आहे. त्यातून शाळांच्या वीजबिलासाठी गेले काही वर्षापासून घरगुती दराऐवजी व्यावसायिक दराने आकारणी होऊ लागल्यामुळे वाढ होताना दिसत आहे. यापूर्वी विविध स्तरावरती वीज बिलाची आकारणी घरगुती दराने करावी यासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते. तथापि त्या प्रयत्नांना फारसे यश येऊ शकले नाही. त्या पार्श्वभूमीवरती राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रमुख असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यासंबंधी स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतीने आपल्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांच्या वीज बिलाची आकारणी झाल्यानंतर ते बिल भरावे असे निर्देश दिले आहेत.
त्यासंदर्भातील पत्रही संबंधितांना देण्यात आले आहेत. मात्र ग्रामपंचायतीने अद्यापही शाळांचे वीज बिल भरले नसल्यामुळे अनेक शाळांच्या जोडण्या तोडण्यात आल्या असल्याचे समजते. अनेक शाळांचे वीज बिल पाच ते दहा हजारांपर्यंत थकले असल्याने वीज कंपनीने वीजपुरवठा थांबविला असल्याचे सांगण्यात आले.
भारतात सर्वाधिक शाळांकडे संगणक असलेला जिल्हा
देशभरातील विविध शाळांच्या सर्वेक्षणा दरम्यान अहमदनगर जिल्ह्यातील असलेल्या शाळांमध्ये संगणक सुविधा असल्याचे प्रमाण भारतात सर्वाधिक असल्याचे आढळून आले आहे. राष्ट्रीय संकलन माहितीद्वारे शाळांची माहिती संकलित केल्यानंतर शाळांकडे असलेल्या भौतिक सुविधा व तत्सम माहिती संकलित करण्यात येते या माहितीतून नगर जिल्ह्यात ही सुविधा उपलब्धतेचे प्रमाण सर्वाधिक राहिले आहे. ही बाब अहमदनगर जिल्ह्यासाठी अभिमानास्पदच आहे.
डिजिटल शिक्षणाचे करायचे काय?
राज्य शासनाच्या शैक्षणिक धोरणाच्या प्रक्रियेनुसार शाळा डिजिटल करण्यावरती भर देण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या निधीतूनही यासाठी प्रयत्न होत असले, तरी अनेक शाळांनी रोटरी क्लबच्या माध्यमातून देखील डिजिटल युनिट उपलब्ध करून शाळा डिजिटल केल्या आहेत. त्याचबरोबर लोकसहभागातून निधी संकलित करून अनेक शाळांनी या सुविधा प्राप्त करून घेतलेल्या आहेत. मात्र या सुविधांकरिता लागणारी वीज शाळेत उपलब्ध होत नसल्याने या सुविधा आता धूळखात पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साधनतंत्रे असूनही पैशाअभावी ही व्यवस्था कूचकामी ठरण्याचा धोका व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारकडून उपाय नाहीत
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वीजबिला संदर्भात प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यासंदर्भात विधिमंडळातही प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नावरती उपाय करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. शिक्षणमंत्र्यांनी ही यासंदर्भात बैठक घेऊन उपाययोजना करू असे सांगितले होते. तथापि सरकार बदलले तरी शाळांच्या वीज बिलावरती मार्ग निघू शकलेला नाही ही बाब समोर आली आहे. दरम्यान विद्यमान सरकारच्या समोरही या प्रश्नाच्या अनुषंगाने शाळांचे वीज बिल भरण्याची मागणी पुढे आली आहे. यासंदर्भात मार्ग काढण्याचे आश्वासन विद्यमान सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे काय निर्णय होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहेत.
