अवघ्या 47 जागांवर अतिक्रमण असल्याचा अहवाल
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषदेच्या जागांवर प्रत्येक तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झालेली असताना प्रशासनाने मात्र अवघ्या 47 ठिकाणीच अतिक्रमण झाल्याचा अहवाल तयार केला आहे. तालुका पातळीवरून आलेल्या माहितीनुसार हा अहवालात तयार करण्यात आला असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत असून यामुळे जिल्हा परिषद एकप्रकारे अतिक्रमणधारकाला पाठीशी घालत असल्याचे समोर आले आहे.
जिल्हाभरात जिल्हा परिषदेच्या तब्बल 8 हजार 399 स्थावर मालमत्ता आहेत. त्यात महिला व बालकल्याण विभागाच्या सर्वाधिक 3 हजार 764 तर शिक्षण विभागाच्या 3 हजार 575 मालमत्ता आहेत. आरोग्य विभागाच्या 609, बांधकाम उत्तर विभागच्या 89, बांधकाम दक्षिण विभागाच्या 129 तर पशुसंवर्धन विभागाच्या 231 मालमत्ता आहेत. मात्र त्यावरील अतिक्रमणे दाखवताना संबंधित अधिकार्‍यांनी अतिक्रमणच नसल्याचे अनेक ठिकाणी दाखविले आहे. मध्यंतरी मुख्य कार्यकारी एस.एस. पाटील यांनी एका शाळेत पाहणी केल्यावर अतिक्रमण दिसून आले. पण त्याच शाळेने पाठविलेल्या अहवालात अतिक्रमण नसल्याचा उल्लेख होता. त्यामुळे स्थानिक अधिकारी- कर्मचारी प्रशासनाची दिशाभूल करत असून, त्यांच्यावर कारवाई होताना मात्र दिसत नाही.
अधिकार्‍यांनी योग्यप्रकारे लक्ष न दिल्याने जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या 47 जागांवर नागरिकांनी अतिक्रमण केल्याची बाब जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या अहवालातून समोर आली आहे. या 47 जागांपैकी 38 जागा ह्या प्राथमिक शाळांच्या आहेत. वारंवार ही अतिक्रमणे काढण्याची मागणी होऊनही अतिक्रमण करणार्‍यांवर कारवाई होत नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या जागा अतिक्रमण धारकांकडून गिळंकृत होत असल्याचे दिसते.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभांमध्ये अनेकदा या जागांवरील अतिक्रमणाची माहिती मागविण्यात आली. त्यानंतर ग्रामपंचायत विभागाने तालुका स्तरावरून माहिती मागवून अतिक्रमित जागांचा अहवाल तयार केला आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांनी जिल्हा परिषदेने अतिक्रमण झालेल्या जागांवर कारवाई करून या जागा अतिक्रमणमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. परंतु प्रशासनाकडे ठोस माहितीच नसल्याने कारवाई नेमकी करायची कुणावर असा सवाल उपस्थित होत होता.
मागील जुलै महिन्यात ग्रामपंचायत विभागाने ही सर्व माहिती संकलित केली. त्यानंतर झालेल्या सर्वसाधारण सभेतही अतिक्रमणाच्या विषयावर चर्चा झाली. मात्र अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात ग्रामपंचायत विभागाने मात्र कुठलीही कारवाई करण्याची पावले उचललेली नाहीत. दिवसेंदिवस जिल्हा परिषदेच्या जागांवरील अतिक्रमणाच्या संख्येत वाढ होत असताना जुने अतिक्रमण काढण्यासाठी प्रशासनाला मुहूर्त कधी सापडणार असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
जिल्हाभरातल्या जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागांवर प्रत्येक सर्वसाधारण सभेत चर्चा होते. मात्र त्यावर काहीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. अधिकारी- पदाधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षामुळे जिल्हा परिषदेच्या जागांवर गंडांतर आले आहे. जिल्हाभरातील या मोक्याच्या जागांच्या नोंदी परस्पर बदलून या जागा गिळंकृत करण्याचा डाव तर आखण्यात आला नाही ना, अशी शंका आता उपस्थित होत आहे.
मालमत्ता कक्ष रखडला
गेल्या दहा वर्षांपासून जिल्हा परिषद प्रशासन ‘स्व’ मालकीच्या जागांची निगा ठेवण्यासाठी मालमत्ता कक्ष स्थापन करण्याची भाषा करत आहे. प्रत्यक्षात या कक्षाला अद्याप मुहूर्त लाभलेला नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या जागा, त्यांचे उतारे, न्यायालयीन बाबी आदींकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. यामुळे लवकरात लवकर मालमत्ता कक्षाची उभारणी आवश्यक बनली आहे.
