निरूपयोगी साहित्याचे निर्लेखन करण्याचा स्थायी समितीचा निर्णय
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातील जुन्या अण्णासाहेब शिंदे सभागृह आणि त्याच्या शेजारी असणार्‍या जुन्या इमारतीमध्ये अडगळीत पडलेले निरुपयोगी साहित्य निर्लेखन करून विकण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी प्रतिपादन सभेत यास मान्यता देण्यात आली. ऐन अडचणीच्या काळात जिल्हा परिषदेला काही प्रमाणात यामुळे निधी मिळणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची सभा शुक्रवारी प्रतिपादन पद्धतीने घेण्यात आली. या सभेत अन्य महत्वाचे विषय नसल्याने शेवगाव तालुक्यातील विकास कामांना मान्यता देण्यात आली. यात गावांतर्गत सिमेंट रस्ते, मजबुतीकरण व डांबरीकरण या कामांचा समावेश होता. सर्वसाधारण सभेनंतर महत्वाच्या असणार्‍या शेवगाव व अकोले तालुक्यातील विषय स्थायी समितीच्या अजेंड्यावर होते.
जिल्ह्यात करोनाचा प्रादुर्भाव सुरु झाल्यापासून जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी जमावबंदी आदेश लागू केलेला आहे. या आदेशानुसार एका ठिकाणी गर्दी करण्यास मनाई आहे. याचाच दाखला देत जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पीय सभा रद्द करण्यात आली होती. स्थायी समितीची विषयपत्रिका सदस्यांना पाठवून त्यांचे मत मान्य-अमान्य पद्धतीने घेण्यात आले. त्यानुसार अध्यक्षा राजश्री घुले व विभागप्रमुखांनी विषयावरील सदस्यांचे बहुमत पाहून मंजुरी दिली.
सभेमध्ये 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेंतर्गत मंजूर असलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. इतर कामांमध्ये अकोले तालुक्यातील राज्य मार्ग 50 ते निरगुडवाडी या एक किलोमीटर रस्त्याला मान्यता देण्यात आली. गावांतर्गत सिमेंट रस्त्यांच्या कामालाही मान्यता दिली. त्यात नरेंद्रनगर, दहिगाव ने, शहरटाकळी, सुलतानपूर, देवटाकळी येथील कामांचा समावेश आहे.
दहिगाव ने ते गर्जेवस्ती रस्ता, दहिगांव ने ते पाणीपुरवठा योजना रस्ता, दहिगाव ते पाणीपुरवठा विहीर रस्ता, देवटाकळी ते वाघमारे वस्ती रस्ता, भावीनिमगाव सुकळी रस्ता, दहिगाव येथील पंडित जोशी वस्ती ते शिवाजी गर्जे वस्ती रस्ता, अतुल तोताळावस्ती रस्ता ते विजू लिंबाटे वस्ती रस्ता, घेवरी रस्ता ते काशीद वस्ती रस्ता, सुलतानपूर बु. ते वाघवस्ती या रस्त्यांच्या मजबुतीकरण व डांबरीकरणास मंजुरी देण्यात आली.
अर्थ समितीच्या सभेत आढावा
जिल्हा परिषदेची अर्थ समितीची सभा देखील शुक्रवारी झाली. जिल्ह्यात जमाव बंदी असल्याने सभापती सुनील गडाख आणि सदस्य राजेश परजणे यांनी एका एका विभागाच्या प्रमुखांना बोलाूवन अखर्चित निधीचा आढावा घेतला. यावेळी काही विभागांचा निधी तालुका पातळीवर पडून असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
सभेबाबत मार्गदर्शन मागविले
जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांच्या सभा सद्यस्थितीत प्रतिपादन पद्धतीनेे घेण्यात येत आहेत. मात्र, अशा सभांमध्ये सदस्यांना मत मांडता येत नसल्याने सभा घेण्याची मागणी होत आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानुसार 144 कलम लागू असल्याने पाच पेक्षा जास्त लोकांना एकाच ठिकाणी जमता येत नाही. सदस्यांना सभेसाठी बोलावून सही घेतल्यास जिल्हा परिषद प्रशासनाला अडचण येऊ शकते. त्यामुळे सोशल डिस्टन्स राखून विषय समित्यांच्या सभा घेण्याबाबत राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागविल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाकडून देण्यात आली.
