Type to search

Featured मुख्य बातम्या सार्वमत

झेडपीच्या अर्थसंकल्पात कोरोना बाधीतांवर उपचारासाठी तरतूद

Share
जिल्हा परिषदेची सभा ‘लेखी प्रतिपादन’ स्वरूपात, Latest News Zp Meeting Ahmednagar

मागासवर्गीय कोरोना बाधीतांसाठी समाज कल्याण विभागाची नव्याने योजना

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात प्रशासनाने जिल्ह्यातील कोरोना बाधीत व्यक्तांना तातडीचे उपचारासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. यासह समाज कल्याण विभागाने यंदा मागासवर्गीय कोरोना बाधीत व्यक्तींवर उपचार करण्यासाठी नव्याने योजना लागू करत, त्यासाठी 10 लाख रुपयांची टोकन तरतूद केलेली आहे. यासह आरोग्य विभागाने सर्वसामान्य कोरोना बाधीतांसाठी 20 लाख रुपयांची टोकन तरतूद केलेली आहे.

यंदा कोरोनाचा संसर्गामुळे जिल्हा परिषदेची अर्थसंकल्पाची सभा झाली नाही. अर्थ समितीचे सभापती आणि अर्थ विभागाने जिल्हा परिषदेचा 2020-21 चा अर्थसंकल्प तयार करून तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एस. माने यांना सादर करण्यात आला.

जिल्हा परिषदेचा चालू वर्षाचा मूळ अर्थसंकल्प (फक्त जिल्हा परिषद) हा 35 कोटी रुपयांचा असून पंचायत समितीसह तो 52 कोटी 64 लाखांपर्यंत पोहचलेला आहे. सरकारकडून मागील तीन वर्षात येणार्‍या येणीची सरासरी काढून अर्थसंकल्पातील तरतूदींना मान्यता देण्यात येते. तसेच नव्याने योजना सुरू करण्यासाठी लेखाशिषर्क तयार करून त्यानूसार टोकन तरतूद करण्यात येत. मात्र, समाज कल्याण विभागाला मागसवर्गीच्या कल्याणासाठी नव्याने योजना घेणासाठी शासनाच्या परवानगी आवश्यकता नसून केवळ योजना तयार करून ती समाजकल्याण आयुक्तांना मान्यतेसाठी पाठविण्यात येते.

यंदा जिल्ह्यातील मागसवर्गी व्यक्तींना कोरोनाची बाधा झाल्यास त्यांच्या उपचारासाठी जिल्हा परिषदेचे स्वतंत्र योजना तयार केली असून त्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील यांनी मान्यता दिली आहे. यासाठी 10 लाख रुपयांची टोकन तरतूद करण्यात आली आहे. यासह आरोग्य विभागाने सामान्य कोरोना बाधीतांसाठी 20 लाख रुपयांची तरतूद केली हे यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्टये आहे.

विभागनिहाय तरतूद
शिक्षण विभाग 1 कोटी 64 लाख, बांधकाम उत्तर 5 कोटी 3 लाख, बांधकाम दक्षिण विभाग 6 कोटी 53 लाख, लघू पाटबंधारे विभाग 1 कोटी 21 लाख, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग 3 कोटी, आरोग्य विभाग 69 लाख 60 हजार, कृषी विभाग 1 कोटी 92 लाख, पशूसंवर्धन विभाग 3 कोटी 95 लाख, समाज कल्याण 3 कोटी 77 लाख, महिला बालकल्याण विभाग 1 कोटी 44 लाख यांचा समावेश आहे.

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!