महासभेने प्रस्ताव फेटाळल्यास नागरिकांवर अधिकचा बोजा पडण्याची शक्यता
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – नगर शहरातील पाणीपट्टीच्या दरात वाढ करायची का नाही, यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून खल होत आहे. आपल्या सत्तेच्या काळात नको, असे म्हणत हा विषय सतत फेटाळण्यात आल्याने पाणीयोजनेचा तोटा आता सहन करण्यापलीकडे गेला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांना नगरकरांची खरच काळजी असेल तर पाणीपट्टी वाढीच्या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा हा चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात गेल्यास दुपटीने पाणीपट्टी आकारण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
‘सुविधाच नाही तर कर कसले वाढवता’ असे नेहमी महापालिकेच्या बाबतीत बोलले जाते. ‘आधी कोंबडी का आधी अंडे’ अशी येथे परिस्थिती आहे. महापालिका म्हणते उत्पन्नच नाही, तर सुविधा कशी द्यायची आणि नागरिक म्हणतात सुविधाच नाही तर कर कशाला द्यायचा? पाणीपट्टीच्या बाबतीतही असेच घडले आहे. वर्षानुवर्षे महापालिकेत निवडून येणारे नगरसेवक ‘तुम्ही पूर्णदाबाने 24 तास पाणी देतच नाहीत, तर कशाला पाणीपट्टी वाढवता’ ‘दिवसाआड पाणी’ म्हणजे तुम्ही वर्षातून सहा महिनेच पाणी देता मग तशीही सध्याची पाणीपट्टी ही दुप्पटच आहे, असे गणित मांडत पाणीपट्टीची शिफारस फेटाळली जाते.
पाणीपट्टीच्या रूपाने वसूल होणारे वार्षिक उत्पन्न जवळपास 10 कोटींच्या घरात आहे. पाणीयोजनेचे वीजबिल दरमहा दीड कोटी रुपये येते. म्हणजे ते वर्षाला 18 कोटींच्या घरात जाते. शिवाय दुरुस्ती व इतर कामांसाठी लागणारा खर्च वेगळाच. उत्पन्न आणि होणारा खर्च पाहता, कुठेच ताळमेऴ बसत नाही. त्यामुळे आतापर्यंत पाणीयोजना जवळपास 32 कोटी रुपये तोट्यात आहे. सध्या केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून पाणीपुरवठा योजनेचे मोठे काम होत आहे. ते झाल्यानंतर उपसा वाढणार आहे. शिवाय फेज टू अंतर्गत शहरात बांधलेल्या उंच टाक्या भरण्यास सुरुवात केल्यानंतरही उपसा मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
त्यामुळे वीजबिलातही मोठी वाढ होणार आहे. सध्यापेक्षा दुपटीने त्यावेळी वीजबील येईल, असे सांगण्यात येते. सध्या दीड कोटी रुपये बिल जमा करताना महापालिकेच्या नाकीनाऊ येते. आजही महापालिकेकडे चालू वीजबिलापोटी दीड कोटी रुपये महावितरणचे थकीत आहेत. महावितरण दर दोन महिन्यांनी महापालिकेला पाणीयोजनेचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची नोटीस देत असते. महापालिकेचे अधिकारी त्यांच्या दारात जाऊन विनवण्या करून कसेतरी वीजपुरवठा खंडित होण्याचे संकट वाचवत असतात.
दुपटीने बिल वाढल्यास महापालिकेला एकतर कर्मचार्‍यांचे पगार थांबवावे लागतील किंवा महावितरणचे वीजबिल बाजूला ठेवावे लागेल. दोन्ही गोष्टी अशक्य आहेत. महावितरणला वेळेत वीजबिल जमा न केल्यास पाणीयोजनेचा वीजपुरवठा खंडित होऊ शकतो, अन कर्मचार्‍यांचे पगार न दिल्यास इतर सुविधांवर त्यांचा परिणाम होऊ शकतो. नागरिकांना कराचा बोजा नको, हा विचार असला तरी तो आता घातक ठरेल. महापालिकेचा आयुक्तपदाचा कार्यभार जिल्हाधिकार्‍यांकडे आहे.
महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी त्यांचा कटाक्ष आहे. त्यांनी सध्याची दीड हजारांची पाणीपट्टी दुपटीने करण्याची शिफारस केली आहे. यापूर्वी स्थायी समितीने एक हजाराने वाढ करण्याची शिफारस केली होती. महासभेने ती फेटाळली. आताही त्याचीच पुनरावृत्ती झाल्यास महासभेचा ठराव विखंडित करण्यासाठी पाठविला जाऊ शकतो. त्यावेळी सध्या शिफारस केलेली किंवा ‘ना नफा, ना तोटा’ या धर्तीवर संपूर्ण खर्चाएवढे उत्पन्न होईल, तेवढा आकडा त्यांनी निश्चित केल्यास नगरकरांवर जास्त बोजा पडेल. याचे पाप देखील महासभेवरच येईल. या सर्वांचा विचार करून आता कठोर असला, तरी महासभेला पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल.
20 फेब्रुवारीपूर्वी…
कर व दरात वाढ करावयाची असल्यास त्याबाबतचा निर्णय 20 फेब्रुवारीपूर्वी घेणे आवश्यक असते. महापालिकेचा तसा नियम आहे. त्यामुळे 20 फेब्रुवारीपर्यंत महासभा घेण्याचे टाळल्यास पुढे काय, यावरही प्रशासन मार्ग काढत आहे. सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता पाणीयोजनेचा होणारा तोटा आता सहन करणे अशक्य असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत उत्पन्न वाढविण्यावर प्रशासन ठाम आहे. स्थायी समितीत गुरूवारी काय निर्णय होतो, हे पाहून पुढील वाटचाल निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
