स्थायी समितीची गुरूवारी सभा : पाणीयोजना तोट्यातून काढण्याचा प्रयत्न
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला असून, त्यावर निर्णय घेण्यासाठी गुरूवारी (दि. 6) सभा आयोजित करण्यात आली आहे. प्रशासनाने पाणीपट्टीचे दर दुपटीने वाढविण्याची शिफारस केली आहे.
पाणीपट्टीच्या रूपात मिळणारे उत्पन्न आणि पाणीपुरवठ्यासाठी होणारा खर्च यामध्ये मोठी तफावत आहे. नफा मिळविणे उद्देश नसला, तरी ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर पाणी योजना चालविण्यासाठी देखील पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. प्रशासनाकडून यासाठीचा प्रस्ताव 2016 पासून देण्यात येत आहे. मात्र कधी स्थायी समितीने तर कधी महासभेने दरवाढ फेटाळल्याने योजनेच्या तोट्यात भर पडत चालली आहे. आता सध्या पाणीपट्टीच्या रूपाने 17 कोटी रुपये उत्पन्न असून, पाणी योजनेचा खर्च 32 कोटींचा आहे. त्यामुळे आता ही पाणीयोजना 15 कोटींनी तोट्यात आहे.
2016 मध्ये प्रशासनाने दरवाढीचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र घरगुती वगळता औद्योगिक आणि व्यावसायिक पाणीपट्टी वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली. घरगुती नळजोडची संख्या मोठी असून, त्यात वाढ करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे त्यावेळी ऐकण्यात आले नाही. घरगुतीजोडसाठी सध्या अर्धा इंची जोडसाठी दीड हजार, पाऊण इंचीसाठी तीन हजार आणि एक इंचीसाठी सहा हजार दर आहेत. यात अर्धा आणि पाऊण इंचीचे दर दुपटीने आणि एक इंचाचे दर दहा हजार करण्याची शिफारस केलेली आहे.
2018 मध्ये स्थायी समितीने घरगुती नळजोडमध्ये एक हजाराने आणि हद्दीबाहेरील नळधारकांना दोन हजाराने दर वाढविण्याची शिफारस केली होती. मात्र स्थायी समितीचा हा ठराव होऊनही महासभेत यावर कोणतीच चर्चा न झाल्याने हे दर लागू होऊ शकले नाहीत. मागीलवर्षी फेब्रुवारीमध्ये जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी यांनी पाणीपट्टी दरात प्रस्तावित दरवाढीव्यतिरिक्त दरवर्षी सात टक्के वाढ करण्याचाही प्रस्ताव दिला होता. मात्र यावर स्थायी समिती आणि महासभेत कोणताच निर्णय न झाल्याने हा प्रस्ताव प्रशासनाकडे निर्णयाविना परत पाठविला होता. गुरूवारी होणार्‍या सभेपुढे दरवाढीचा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेसाठी आला असून, त्यावर काय निर्णय होतो, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.
सभेसाठी आठच सदस्य
स्थायी समितीमध्ये सोळा सदस्य असतात. त्यापैकी आठ सदस्य नुकतेच निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे पाणीपट्टी वाढीसारखा महत्त्वाचा असलेला विषय आठ सदस्य घेणार का, याकडेही लक्ष लागले आहे. मालमत्ता कराच्या करयोग्य मूल्यावर अग्निशमन कर दोन टक्के घेण्याचा प्रस्ताव नुकताच स्थायी समितीसमोर होता. त्यावेळी एवढा मोठा निर्णय सोळा सदस्यांनी घेण्यापेक्षा तो महासभेकडे पाठवावा, अशी चर्चा झाली होती. त्यामुळे पाणीपट्टी दरवाढीच्या निर्णयाबाबत नेमके काय होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.