Type to search

Featured maharashtra नाशिक

आशा-गटप्रवर्तक यांच्या मानधन वाढीचा निर्णय होईपर्यंत बेमुदत उपोषण

Share

मुंबई | वृत्तसंस्था

महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समिती यांनी दि. ३ सप्टेंबर २०१९ पासून न्याय व प्रलंबित मागण्यासाठी शेवटचा पर्याय म्हणून बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समिती यांनी खालील निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे.

आशा स्वयंसेविकाना कामावर आधारित मोबदला धरून सध्या २५०० रू. दरमहा मानधन मिळते तर गटप्रवर्तकाना टीए-डीए म्हणुन मासिक ८७२५ रू. मिळतात, हे अत्यंत अल्प आहे. आशा गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचारीचा दर्जा द्यावा, अशी कृती समितीची मागणी आहे. आशांना मिळणारे मानधन हे दारिद्र्य रेषेखालील व किमान वेतना खालील असुन त्यांना वेठबिगारासारखे वागविले जाते. आशा गटप्रवर्तक यांना शासकीय सेवेत कायम करीपर्यंत अंगणवाडी सेविके एवढे तरी मानधन मिळाले पाहिजे अशी त्यांची मागणी आहे. देशामध्ये काही राज्यांमध्ये आशांना १००००  रू. पर्यंत मानधन दिले जाते.

या संदर्भात वित्त मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली होती. ना.एकनाथजी शिंदे, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री यांचे बरोबर चर्चा झाली होती. त्यावेळी त्यांनी आशा गटप्रवर्तक यांच्या मानधनात तीन पटीने वाढ करण्याचे आश्र्वासन दिले होते. तसेच आशा गटप्रवर्तक यांनी मंत्रालयावर विशाल मोर्चा काढला होता. त्यावेळी खात्याचे राज्यमंत्री, विजयकुमार देशमुख यांच्याशी मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली होती. त्यानीही मानधन वाढीबाबत लवकर निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले होते.

शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे, ना.एकनाथ शिंदे, मंत्री व आरोग्य खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत आशा गटप्रवर्तक यांच्या मानधन वाढीबाबत सविस्तर चर्चा झाली होती. सदरच्या बैठकीत आशा गटप्रवर्तक यांच्या मानधनात तिप्पटीने वाढविण्यात येईल असे ठोस आश्वासन दिले. आशांना सायकलही देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. एकनाथजी शिंदे यांनी आशा गटप्रवर्तक यांच्या मानधनात तिप्पटीने वाढविण्याबाबत विधानसभा/विधानपरिषदेत निवेदन केले होते.

आशा गटप्रवर्तक यांनी राज्य भरातुन सुमारे ३०,००० वैयक्तिक स्मरण पत्रे आरोग्य मंत्री यांना लिहून मानधन वाढीबाबत जी. आर. काढण्याची विनंती केली होती. आझाद मैदानावर आशा-गटप्रवर्तक यांनी मानधन वाढीचा शासकीय निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा. यासाठी भव्य निदर्शने केले होते. परिणामी अर्थ मंत्री यांनी आपल्या दालनात सार्वजनिक आरोग्य मंत्री व कृती समितीचे नेते यांची संयुक्त बैठक आयोजित केली होती.

परंतु सार्वजनिक आरोग्य खात्याचे मंत्री या बैठकीस हजर राहू शकले नाहीत. त्यामुळे या बैठकीत ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. अर्थ मंत्र्यांनी, मुख्यमंत्राना खास पत्र लिहुन “आशा कर्मचारयांच्या मागण्या मान्य होण्याच्या दृष्टीने आपल्या स्तरावरून नियमानुसार उचित कार्यवाही सुरू करावी” अशी विनंती केली होती.

आंध्र प्रदेश सरकार आशांना 10 हजार रु. मानधन सुरु केले आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकार फक्त आश्वासन देत आहे. याचा निषेध करण्यासाठी मोठ्या संख्येने 3 सप्टेंबर 2019 रोजी सकाळी 11 वा. गोल्फ क्लब मैदान नाशिक येथे आशा, गट प्रवर्तक नि सहभागी व्हावे. असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा व गट प्रवर्तक संघटना आयटक चे राज्य अद्यक्ष राजू देसले, नाशिक जिल्ह्या सचिव सुवर्णा मेतंकर, माया घोलप, अर्चना गडाख, विजय दराडे, वैशाली कवडे, मनीषा खैरनार, सुनंदा परदेशी, दीपाली कदम, प्रतिभा कर्डक, संगीता भोये, योगिता गवळी, वैशाली गवळी, यमुना पवार, वैशाली धामणे, बेबी धात्रक, जोती जाधव मंगल कळमकर, संगीता सुरंगजे, छाया खैरनार, अंजली निकम, सुनीता गांगुर्डे, चित्रा वाणी, अनिता खताळे आदींनी केले आहे.

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!