संगमनेर (वार्ताहर) – देशभरामध्ये कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवरती देशातील सर्व शैक्षणिक संस्था बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे विद्यापीठाच्या परीक्षा सुरू होण्याच्या काळातच त्या पुढे ढकलावे लागल्या. दरम्यान एप्रिल-मे महिन्यांमध्ये होणार्‍या विद्यापीठीय परीक्षा सध्याची राज्याची स्थिती लक्षात घेता तात्काळ होण्याची शक्यता मावळली आहे. त्यामुळे या परीक्षा जुलै महिन्यामध्ये घेण्याचा प्रस्ताव पुढे आला असल्याचे समजते.
सध्या महाराष्ट्रामध्ये विषाणूचा प्रादुर्भाव असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या लक्षात घेता निम्मे जिल्हे रेड झोनमध्ये तर 14 जिल्हे ऑरेंज झोनमध्ये आहे. उर्वरित तीन जिल्हे ग्रीन झोनमध्ये आहेत. त्यामुळे राज्यातील सुमारे 47 लाख तर देशातील सुमारे पाच कोटी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शकलेल्या नाहीत.दरम्यान देशभरातील विद्यापीठांनी उठल्यानंतर आपल्या राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन परीक्षेसंदर्भातील निर्णय घ्यावयाचा आहे. प्रत्येक विद्यापीठांनी त्यांच्या सध्याच्या प्रचलित गुणांकन पद्धतीने ऑनलाइन अथवा विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार 1 ते 31 जुलैपर्यंत परीक्षा घेऊन ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत निकाल जाहीर करावा, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.
देशातील संपूर्ण लॉकडाऊन 3 मेनंतर संपेल असे वाटत असले ,तरी सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता शंभर टक्के लॉकडाऊन उठण्याची शक्यता मावळली असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. दुसरीकडे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे अत्यावश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर देश पातळीवर एकाच पॅटर्ननुसार परीक्षा घ्यावी की नाही, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने कोणत्या उपाययोजना करून परीक्षेची अंमलबजावणी करावी यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने डॉ. कुहाड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची समिती स्थापन केली होती.
या समितीने अहवाल आयोगाला सादर केला आहे. उच्च शिक्षण विभागाचे राज्याचे प्रमुख म्हणून राज्यपाल काम पाहत असतात. त्यामुळे राज्याचे राज्यपाल त्यांच्या राज्यातील सर्व कुलगुरूंशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधणार आहेत. त्यानुसार कोणत्या विद्यापीठाची परीक्षा पद्धत कशी असणार आहे. कधीपर्यंत परीक्षा पूर्ण करावयाच्या आहेत. याची माहिती घेण्यात येणार आहे. सर्व परीक्षा ऑनलाइन स्वरूपात घ्याव्यात, विद्यार्थ्यांना बहुपर्यायी प्रश्न द्यावेत किंवा कसे याची चाचपणी करण्यात येणार आहेत.ज्या विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाईनची परीक्षा देण्याची साधने उपलब्ध नाहीत. त्यांची सोय महाविद्यालयांकडून विद्यापीठांनी करून घ्यावी, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियुक्त केलेल्या समितीने परीक्षा कधीपर्यंत घ्यावी, पुढील शैक्षणिक वर्षे केव्हा सुरू होणार याबाबत नमूद केले आहे. त्यानुसार परीक्षांचे नियोजन करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही राज्यांनी सुरू केली असल्याचे समजते.
देशातील बहुतांश विद्यापीठाच्या परीक्षा पद्धती वेगवेगळी असल्याने प्रत्येक विद्यापीठांना आता त्यानुसार परीक्षा घेता येईल का? बाबतही परिस्थिती जाणून घेण्यात येणार आहेत. परीक्षांसाठी ऑनलाईनचा सर्वाधिक वापर करावा.प्रत्यक्ष महाविद्यालयातील परीक्षा अध्याय झाल्यास या संदर्भात कशा स्वरूपाचे नियोजन करता येईल याचे नियोजन करण्याचे आदेश राज्यांना देण्यात आले आहेत.
पुढील शैक्षणिक वर्ष सप्टेंबरपासून !
वरिष्ठ महाविद्यालयाच्या परीक्षा जुलैअखेर झाल्यानंतर निकालासाठी ऑगस्ट उजाडणार आहे. त्यानंतरच प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल. त्यात विद्यापीठ स्तरावरील प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणावरती धावपळ करावी लागणार असे चित्र आहे. दरम्यान सप्टेंबरच्या मध्यावर्ती प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात दिवाळीची सुट्टी सुरू होईल. त्या पार्श्वभूमीवर ती पहिल्या सत्रात अत्यंत कमी दिवस विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणार आहेत. द्वितीय सत्रात दिवस भरून काढण्यासाठी प्रयत्न झाले तरी यात विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात कुचंबणा होण्याची शक्यता आहे.
सी.बी.एस.ईच्या परीक्षा होणार
लॉक डाऊन जाहीर झाल्यामुळे देशातील केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या दहावी व बारावीच्या एकूण 83 विषयांपैकी 29 विषयाच्या परीक्षा अद्याप बाकी आहेत. त्या परीक्षा होणार किंवा नाहीत ? या संदर्भात शंका उपस्थित करण्यात येत होत्या. दरम्यान मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने या परीक्षा कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाची परिस्थिती निवळल्यानंतर घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यास करावा लागणार आहे.तर वैकल्पिक विषयाचे अंतर्गत गुण देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
आयोगाचे निर्देश
* एम-फील, पी.एचडीच्या विद्यार्थ्यांचा कालावधी कमी करावा * संशोधन काम करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात याव्यात. * महाविद्यालयात सामाजिक अंतराचे पालन करणे विद्यार्थी व प्राध्यापकांना बंधनकारक राहील. * यासंदर्भात देशभरातील सर्व विद्यापीठांनी स्वतंत्र आराखडा तयार करावा. * विद्यार्थी व प्राध्यापकांची प्रवासी माहितीची नोंद ठेवली जाणार. * परीक्षा झाल्यानंतर 15 दिवसात निकाल लावणे अवघड होणार * विद्यापीठ आयोगाच्या आदेशा नंतर राज्यपालांच्या व कुलगुरूंच्या बैठकीत होणार अंतिम निर्णय.